बेरोजगारीचा प्रश्न प्रचारातही दुर्लक्षित

विधानसभा निवडणूक : लोकप्रतिनिधींची धाव ‘पाखाडी’च्या पुढे नाहीच!

रहिम दलाल - रत्नागिरी - विधानसभा निवडणुकीमध्ये अगदी खालच्या थरापर्यंत आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बेरोजगारीच्या प्रश्नाला सर्वच उमेदवार बगल देत आहेत. त्यामुळे रस्ते, पाखाड्यातून जिल्ह्याचा विकास होणार असल्याचे भासविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीनी किंवा उमेदवारांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरही चर्चा करणे आवश्यक आहे.
रत्नागिरीच्या इतिहासात कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा त्यांच्या उमेदवाराने जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारीच्या प्रश्नावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला नसल्याचे दिसून येते. मात्र, ज्या - ज्यावेळी शासकीय कार्यालयांमध्ये नोकर भरती करण्यात येते त्या-त्या वेळी शिवसेनेने आंदोलने करुन स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न उठवून धरला होता. त्यानंतर मनसेनेही स्थानिक भरती करण्याबाबत आवाज उठविला होता.
सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या प्रत्येकवर्षी वाढत आहे. परजिल्ह्यातील लोक नोकऱ्या काबीज करत आहेत. येथे रोजगार, नोकऱ्या मिळत नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांना मुंबई, पुणेसारख्या मोठ्या शहरांचा आधार घ्यावा लागत आहे. या सुशिक्षितांचा राजकारणी आपल्या फायद्यासाठी चांगला वापर करुन घेत आहेत. मात्र, त्यांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात आजपर्यंत सर्वच राजकारण्यांना अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. निवडणूक आली की, केवळ आश्वासनांची खैरात करून पाच वर्षे त्यावर ‘ब्र’सुध्दा काढण्यात येत नाही. विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जोरदार सुरु आहे. निवडणुकीत सर्वच पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र, येथील तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्न असलेला रोजगारीचा प्रश्न एकाही पक्षाच्या उमेदवाराने उचलून धरलेला दिसत नाही. निवडणुकीमध्ये तरुणांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर खुलेआम चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यावर चर्चा न करता या निवडणुकीच्या धामधुमीत केवळ तरुणांचा वापर करुन घेतला जात आहे. मात्र, बेरोजगारीवर कोणीही चर्चा करीत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी दूर कशी होणार? असा सवाल केला जात आहे.

मनसे, शिवसेनेने केला होता स्थानिकांसाठी लढा.
परजिल्ह्यातील लोक करतायत स्थानिकांच्या नोकऱ्या
काबीज.
रत्नागिरीतील सुशिक्षित बेरोजगारांना पुणे, मुंबईसारख्या शहरांचा घ्यावा लागतोय आसरा.