ओरोस : वित्त विभागाशी कोणतीही चर्चा न करता आपल्याला परस्पर कार्यमुक्त करून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर अन्याय केला असल्याची तक्रार अन्यायग्रस्त अधिकाऱ्याने राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे. मात्र याबाबत राज्य महिला आयोगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देणे अपेक्षित असताना महिला आयोगाने सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे पत्र काढले आहे. ज्याच्या विरोधात तक्रार त्यांनाच चौकशी करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्याने आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत संभ्रम आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजश्री पाटील यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी २ मे २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये परस्पर कार्यमुक्त केले आहे. मुळात महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील अधिकाऱ्यांना शासन वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय परस्पर कार्यमुक्त करता येत नसल्याचा ८ फेब्रुवारी, २०१८ चा शासन निर्णय आहे.
मात्र असे असतानाही त्यांनी याबाबत कोणतीही उचित कार्यवाही न करता राजश्री पाटील यांनी परस्पर कार्यमुक्त केले आहे. याबाबत आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार राजश्री पाटील यांनी राज्य महिला आयोगाकडे केली होती. मात्र महिला आयोगाने या तक्रारीची गंभीर अशी दखल घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे.
....न्याय कसा मिळेल ?एखाद्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात महिला अधिकारी राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार करतात आणि आयोग पुन्हा त्याच अधिकाऱ्याला चौकशी करण्यास मागत असल्याचे तक्रारदारांना न्याय कसा मिळेल ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.