सिंधुदुर्गनगरी : राज्यातील शासकीय निमशासकीय लिपीकसंवर्गीय कर्मचाºयांना शासनाकडून कायम दुय्यम स्थान देत त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीकसंवर्गीय हक्क परिषदेने केला आहे. तसेच आपल्या रास्त मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर केले आहे, अशी माहिती परिषदेचे सचिव व्ही. एस. तारी यांनी दिली.राज्यातील लिपीक संवर्ग हा प्रशासनाचा कणा असून शासनाच्या सर्वच महत्वाकांशी योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. असे असले तरी या लिपीक संवर्गला शासनाकडून नेहमीच दुजेभावाची वागणूक दिली जात आहे. तसेच त्यांचा मागण्यांकडेही हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष केला जात आहे. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत निवेदन सादर करण्यात आले.
त्यावेळी संघटनेसोबत लवकरच बैठक घेऊन मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. त्यावेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत लवकरच मागण्या मान्य केल्या जातील असे आश्वासन दिले. मात्र त्यावरही काही कार्यवाही झाली नाही.
वारंवार शासनाचे लक्ष वेधूनही शासन आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने राज्यातील लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. मात्र आज पुन्हा एकदा लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीकसंवर्गीय हक्क परिषदेच्या नेतृत्वाखाली आज राज्यभर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आली. याचाच एक भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना निवेदन सादर करण्यात आले असल्याची माहिती व्ही एस तारी यांनी दिली.महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीकसंवर्गीय हक्क परिषदेच्यावतीने लिपीकसंवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे वारंवार शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने लवकरच आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीकसंवर्गीय हक्क परिषदेने शासनाला दिला आहे.