सुरूंग स्फोटामुळे घरांना तडे

सात वर्षे भुखंडाची प्रतीक्षा : विर्डी धरण प्रकल्प प्रशासनाविरोधात रण पेटणार

वैभव साळकर - दोडामार्ग --‘आधी पुनर्वसन, मगच धरण’ असे धोरण असताना विर्डी धरण प्रकल्प प्रशासन याकडे डोळेझाक करत आहे. धरणाचे काम सुरू झाले. मात्र, १४ प्रकल्पबाधित कुटुंबांना अद्याप भूखंड वाटप करण्यात आले नाही. परिणामी प्रकल्पबाधितांना धरणाचे काम सुरू असताना करण्यात येणारे सुरूंग स्फोट व मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारी धुळ याचा सामना करावा लागत आहे. गेली सात वर्षे येथील नागरिक भुखंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
नोव्हेंबर २00७ पासून विर्डी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. ४३ कोटींचा असलेल्या या प्रकल्पावर आतापर्यंत सुमारे चार कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. विर्डीतील १४ पेक्षा अधिक कुटुंबे विर्डी प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहेत. नोव्हेंबर २00७ पासून प्रत्यक्षरित्या काम सुरू झाले. गेल्या सात वर्षात मुख्य विर्डी धरणाचे काम निम्मे पूर्ण झाले आहे. धरणाचे काम सुरू करताना घरांचे संपादन झाले नाही.
गेली सात वर्षे त्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शासनस्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, शासनाने त्यांच्या या महत्त्वाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. प्रकल्पबाधित कु टुंबाना पर्यायी जमीन, प्रकल्पग्रस्त दाखले, भूखंड वाटप, घरटी एकाला शासकीय नोकरी आदी मागण्या शासनाने तत्काळ पूर्ण कराव्यात, असे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. विर्डी पाटबंधारे प्रकल्प प्रशासनाने विर्डी धरणाचे काम पुन्हा एकदा वेगाने सुरू केले आहे. एका ठिकाणी प्रकल्पासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्याने विर्डी प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. तर दुसऱ्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत शासनाने अद्यापही दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा एकदा विर्डी प्रकल्प प्रशासन विरोधात प्रकल्पग्रस्त असे रण पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने तेथील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
या प्रकल्पासाठी पांडुरंग विठ्ठल गवस, विष्णु सातु गवस, महादेव साळु गवस, भिवा रामा गवस, लक्ष्मण कृष्णा गवस, अर्जुन कृष्णा गवस, विश्वनाथ तुकाराम गवस, नामदेव साळु गवस, पांडुरंग साळु गवस, भिकाजी सोमा गवस, संदीप वसंत चारी, दशरथ गुणाजी चारी, साळुबाई अर्जुन गवस, नामदेव गोपाळ गवस व वसंत महादेव गवस हे मुळ जमिनबाधित असून आता ही कुटुंबसंख्या साठपर्यंत पोहोचली आहे.



नव्या नियमाचा फटका
बाधित प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या नव्या नियमाचा फटका बसला आहे. पूर्वी शेतीची जमीन व घर या दोन्हींचे मूल्यांकन केले जायचे पण आता या दोन्हीत ज्या मूल्यांकनाची रक्कम जास्त होईल तेच भरपाई देण्याचे ठरले.
याचा फटका बसला असून पूर्वीच्या निकषानुसार भरपाई मिळण्याची मागणी होत आहे.

घरे बांधायची कधी ?
येथील प्रकल्पग्रस्तांची दोन दिवसांपूर्वी विर्डी येथील सातेरी मंडपात प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह बैठक झाली. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. त्यानंतर मे महिन्यात भूखंड वाटप करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. पण त्यानंतर जूनमध्ये पावसाळा येतो मग घरे बांधायची कधी आणि कशी? हा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना आहे.