अण्णाभाऊंच्या स्मृती जपणाऱ्या महामंडळाला घरघर

भ्रष्टाचाराची कीड : लोकशाहिराची स्मृती जपणारे महामंडळाकडून फक्त १३ जणांनाच लाभ

शोभना कांबळे-रत्नागिरी -शासनाने विविध जातीतील दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने विविध महामंडळे सुरू केली असली तरी त्यांच्यात अल्पावधीतच शिरकाव केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे अनेक महामंडळे आज मरणासन्न अवस्थेत आहेत. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने शासनाने सुरू केलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचीही अशीच अवस्था झाली असून, आता राज्यभरच या महामंडळाला घरघर लागण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातीलही जेमतेम १३ लाभार्थ्यांनाच या महामंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळाला आहे.
मातंग व तत्सम समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक व उपयुक्त अशा व्यापक आर्थिक चळवळीला चालना देणे व त्यासाठी सहाय करणे, या उद्देशाने शासनाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने ११ जुलै १९८५ साली या महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळांतर्गत मातंग समाजात अंतर्भाव होणाऱ्या १२ पोटजातीतील व्यक्तींना ५० हजार रूपयांपर्यंत अनुदान योजना, प्रशिक्षण योजना, बीज भांडवल योजना, अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या. मात्र, अनेक महामंडळांच्या योजनाच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नसल्याने अनेक व्यक्ती वंचित राहतात. या महामंडळाबाबतही तसेच झाले. लाभार्थीच नाहीत म्हणून या महामंडळाचा निधी परत जात होता.
शासनाच्या योजना अतिशय चांगल्या असतात. मात्र, त्यांच्या प्रसिद्धीसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, तसे ते होत नाहीत. अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने शासनाने सुरू केलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचीही अशीच स्थिती आहे. जिल्ह्यात चिपळूण, खेड, देवरूख आदी भागात मातंग समाज विखुरलेला आहे. मात्र, त्यांच्यापर्यंत अजूनही या महामंडळाच्या योजना पोहोचलेल्या नाहीत. त्यातच रत्नागिरी जिल्ह्यात या महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय स्थापन होऊनही अनेकांना हे महामंडळ रत्नागिरीत आहे, याचीच माहिती नव्हती. मध्यंतरी या कार्यालयाकडे निधीच आलेला नव्हता. त्यामुळे केवळ प्रस्ताव दाखल करून करायचे काय, असा प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर होता.
महामंडळात काही दिवसांपूर्वीच या महामंडळाचे अनेक बोगस लाभार्थी आढळून आले. त्यामुळे महामंडळात अनेक कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे पुढे आले. परिणामी, अनेक जिल्ह्यातील महामंडळांनी यावर्षीसाठी प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासच नकार दिल्याने अनेक लाभार्थी या योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे हे महामंडळ नामधारी उरल्यासारखे झाले आहे. या कालावधीत जिल्ह्यातील जेमतेम १३ जणांनाच ५० हजार रूपयांच्या आतील कर्ज मिळाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे लोकशाहिरांच्या नावाची स्मृती जपणारे हे महामंडळ आता औट घटकेचे ठरण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळात मांग, मातंग, मिनी मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारोडी, मादगी, मादिगा आदी १२ पोटजातींचा समावेश आहे.
महामंडळ स्थापनेच्या वेळी महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल अडीच कोटी होते. मात्र, आता हे अधिकृत भागभांडवल ७५ कोटीपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळातर्फे मुदत कर्ज योजना, महिला किसान योजना, लघुऋण वित्त योजना आणि महिला समृद्धी योजना राबविण्यात येतात. मात्र, यापैकी अनेक योजनांची माहिती या समाजांपर्यंत पोहोचलेली नाही.