होडीसेवा बंदने ग्रामस्थ त्रस्त

मेरिटाईम बोर्डाचा आदेश : बांदा परिसरातील पुलाकडे शासनाचे दुर्लक्ष, अधिकृत परवाना घेण्याचे निर्देश

नीलेश मोरजकर -- बांदा मेरिटाईम बोर्डाने तेरेखोल नदीपात्रातील बांदा ते शेर्ले व आरोसबाग येथील होडीसेवा बंद करण्याचा आदेश दिल्याने आरोसबागवासीय व शेर्ले पंचक्रोशीतील स्थानिकांचे वाहतुकीअभावी प्रचंड हाल झाले आहेत. बांदा परिसरातील ग्रामस्थांनी याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत निष्क्रिय शासन व्यवस्थेचा कडक शब्दांमध्ये समाचार घेतला. तेरेखोल नदीपात्रावर आरोसबाग व शेर्ले येथे पुलाची मागणी स्थानिकांमधून होत आहे. मात्र, शासन पातळीवर पूल करण्यासंदर्भात अद्यापपर्यंत केवळ आश्वासने देण्यात येत आहेत. आरोसबाग येथील पुलाला युती शासनाच्या काळात मंजुरी मिळाली, पुलाचे भूमिपूजनदेखील केले. मात्र गेली २० वर्षे पूल पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेतच आहे. सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या बांदा-शेर्ले नदीपात्रातही पुलाची मागणी होत आहे. शासनदरबारी पुलाची मागणी धूळ खात पडल्याने स्थानिकांनी नदीपात्रात दोन्ही ठिकाणी होडीसेवा सुरू केली आहे. मात्र, ती नियमाला धरून नसल्याने शासनाने तत्काळ बंद करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. शासनाने अधिकृत परवाना घेऊन होडीसेवा सुरू करावी, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, शासनाच्या परवान्यासाठी लागणाऱ्या अटी जाचक असल्याने सर्वसामान्य होडी व्यावसायिकांना त्या परवडणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे या नदीपात्रातील होडीसेवा ही अडचणीत आली आहे. या विषयाचा संदर्भ घेत आरोसबागवासियांशी ‘शासनाची दुुटप्पी भुमिका योग्य आहे का’ हा प्रश्न घेऊन चर्चा केली. यावेळी स्थानिकांनी या प्रश्नावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. या चर्चेत व्यापारी प्रितम हरमलकर, सर्वेश काणेकर, संदेश पावसकर, नम्रता देसाई, जय भोसले, व्यापारी संघाचे सचिव सचिन नाटेकर, समीर परब, अभियंता बाळू सावंत, बांधकाम खात्याचे अभियंता अमित कल्याणकर, तलाठी फिरोज खान यांनी आपले विचार मांडलेत. एकंदरीत दोन्ही गावांमधील दळवळणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने शासनाने लवकरात लवकर पूलनिर्मिती करावी अन्यथा या गावांमधील लोकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी अशीच सर्वांची मागणी आहे. परवाना नसल्याने होडी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. एरवी आमदार, खासदार यांना भरमसाट पगारवाढ देता, सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देता, मग या २ गावांमधील सुमारे ५ हजार लोकवस्तीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन होडीसाठी ४ लाख रुपयांची तरतूद करु शकत नाही का? शेर्ले व बांदा ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगातून ४ लाखांची तरतूद करुन दोन्ही ठिकाणी २ सुसज्ज होड्या घ्याव्यात. -श्रीकृष्ण काणेकर, माजी सरपंच, बांदा शासन सर्व बाबींचा विचार करूनच नियम ठरवित असते. स्थानिकांनी तेथील परिस्थितीची जाणीव शासनाला करून देणे गरजेचे आहे. -भाऊ वाळके शासनाने निर्णय घेताना या वाडीतील लोकांना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करून देणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न करता होडीसेवा अचानक बंद केल्याने स्थानिकांचा रहदारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी स्थानिकांनी प्रसिध्दीमाध्यमांच्या सहकार्यातून आवाज उठवून मेरिटाईम बोर्डाला पर्यायी व्यवस्था सुरू करण्यास भाग पाडले पाहिजे. -दयानंद कुबल