कणकवली: सिंधुदुर्गातील जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या पाठीशी राहण्याची गरज आहे. मात्र, ते महामार्ग ठेकेदाराच्या पाठीशी राहत आहेत. मनसेच्यावतीने जिल्ह्यातील महामार्गाच्या कामाचा दर्जा व वस्तुस्थितीबाबत ३ व ४ डिसेंबर रोजी चित्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ७ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवेळी वकिलामार्फत ते उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिली.कणकवलीतील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संपर्क कार्यालय येथे सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.परशुराम उपरकर म्हणाले, महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम निकृष्ट झालेले आहे . महामार्गासाठी जमिनी गेलेल्या लोकांचे अनेक प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत . मात्र , अशी स्थिती असताना पालकमंत्री , खासदार , सत्ताधारीमंडळी काम ९५ टक्के पुर्ण झाल्याचे दाखवून ते लवकरात लवकर हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्या राज्यकर्त्यांची कीव करावीशी वाटते . वास्तविक प्रश्न न सुटलेल्या जनतेच्या पाठीशी त्यांनी उभे राहण्याची गरज असता ते ठेकेदाराच्या पाठीशी उभे राहत आहेत. असा आरोप परशुराम उपरकर यांनी केला.ते म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री , खासदार महामार्गाचे काम लवकरात लवकर पुर्ण करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्नशिल आहेत, असे दिसते . आम्ही न्यायालयात याचीका दाखल केल्याने ही घाई आहे . जुलै महिन्यात बॉक्सेल पुलाचा भाग कोसळल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी स्टक्चरल ऑडीट करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.
त्यानंतर सायंकाळच्यावेळी मुख्य अभियंता कणकवलीत येऊन गेले . मात्र , अद्यापही याबाबतचा अहवाल आलेला नाही.जर मोठा पूल बांधताना एकदा नव्हे , तर दोन महिन्यात पाच वेळा कोसळला. असे असेल तर मग हे काम निकृष्ट नव्हे काय ? निकृष्ट काम , वनसंज्ञेतील तोडलेली झाडे व इतर विषयांबाबत आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे . त्यामुळेच आता सत्ताधारी मंडळी , काम पुर्णत्वास गेल्याचे सांगत महामार्ग हस्तांतरीत करण्यासाठीचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
महामार्गाबाबत अनेक प्रश्न सुटलेले नाहीत . ते जाणून न घेता , ठेकेदाराच्या पाठीशी राहण्याचे काम सत्ताधारी मंडळी करत आहेत . काम पुर्ण झाल्यानंतर १५ वर्षे मेंटनन्स करावयाचा आहे . मात्र , ठेकेदार काम पुर्ण होण्याच्या अगोदरपासूनच मेंटनन्स करत आहे . आजही अनेकांना झाडांचे , जमिनींचे पैसे मिळालेले नाहीत . जमिनीं प्रत्यक्षात किती गेल्या याबाबत कमीजास्त पत्रक न झाल्याने काहीच माहिती लोकांना मिळत नाही . या सर्व माहितीबाबत नागरीक अनभिज्ञ आहेत ,असेही परशुराम उपरकर यांनी यावेळी सांगितले.