‘आरोग्या’ला रिक्त पदांचे ग्रहण

रूग्णांना आर्थिक भुर्दंड : आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच रूग्णसेवा ढेपाळलेली--आरोग्याचे तीनतेरा

गिरीश परब - सिंधुदुर्गनगरी  -जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय यासारख्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये सद्यस्थितीत डॉक्टरांसह इतर कर्मचाऱ्यांची ३१६ पदे रिक्त आहेत. तर ५०० पदे भरलेली असून यातील काही वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर असल्याने उरलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य रुग्णांना उपचार दिले जात आहेत. त्यातही सीटीस्कॅन, सोनोग्राफी सेंटर यासारख्या सुविधा जिल्हा रुग्णालयात मिळत नसल्याने रुग्णांचे पुरते हाल होत असून रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत हे सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत. ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. मात्र, आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच रूग्णसेवा दिवसेंदिवस ढेपाळत चालली आहे. याच महिन्यात राज्याच्या आरोग्य विभागाने सात एम. बी. बी. एस. डॉक्टरांची भरती करून जिल्ह्याला थोड्या प्रमाणात का होईना दिलासा दिला आहे. ही भरती रिक्त असलेल्या ५५ रिक्त डॉक्टरांची पदे भरण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, यापैकी सात जणांची निवड करण्यात आली. डॉक्टर यायला हवे असतील तर या जिल्ह्यातील डॉक्टरांना विशेष सवलती, पगारवाढ देणे गरजेचे आहे.
एवढ्या सर्व गैरसोयी जिल्हा सरकारी रुग्णालयांमध्ये असताना राजकारणी मंडळीना याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. वास्तविक पाहता आरोग्याचा प्रश्न हा महत्वाचा असल्याने जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांसाठी या राजकारणी मंडळींनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करून सरकारला ही सर्व रिक्त पदे व सर्व सुविधा पुरविण्यास भाग पाडले पाहिजे. मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही.
उपकेंद्र, आरोग्यकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय अशी ही आरोग्य यंत्रणेची विशेषत: ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची साखळी आहे. शासकीय आरोग्य रुग्णालये ही ग्रामीण भागातील जनतेची खऱ्या अर्थाने आधारकेंद्र मानली जातात. खासगी रुग्णालयातून दिली जाणारी सेवाही कितीही सुरेख असली तरी सर्वसामान्यांना ती परवडणारी नाही. त्यामुळेच शासकीय रुग्णालयांमध्ये आरोग्यसेवा घेण्याकडे सर्वसामान्यांचा कल असतो. मात्र, कित्येक वर्षे जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयांमधील शेकडो रिक्त पदे भरण्याकडे शासन लक्ष देत नसल्याचे समोर येत आहे. आरोग्यासारख्या गंभीर विषयाकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे.
(उद्याच्या अंकात : देवगड रूग्णालय समस्यांनी ग्रासलेले!)

रूग्णांबाबत इश्यू
एखादा रुग्ण शासकीय रुग्णालयात दगावला की त्याला राजकीय रंग देऊन मोठा ‘इश्यू’ केला जातो. शासकीय रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना नेहमीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. रुग्णाला अ‍ॅडमिट करून घेतले नाही तर अ‍ॅडमिट करून का घेतले नाही आणि अ‍ॅडमिट करून घेतले तर जमत नव्हते तर अ‍ॅडमिट का केले? असे उलट सुलट प्रश्न विचारले जातात. अशा कित्येक घटना सिंधुदुर्गात घडल्या आहेत. परिणामी याचे पडसाद राज्यभर उमटतात आणि सिंधुदुर्गात डॉक्टर यायला तयार होत नाहीत. हे वास्तव आहे.


ग्रामीण रुग्णालय कुडाळ, देवगड, दोडामार्ग, वैभववाडी, पेंडूर, कट्टा याठिकाणी प्रत्येकी एका डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती नुकत्याच झालेल्या भरतीमधून करण्यात आली आहे.
उर्वरित तीन डॉक्टर हजर होणे बाकी आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये अपघाताचा किंवा इतर थोड्या प्रमाणात गंभीर स्वरूपाचा असलेला रुग्ण दाखल झाला तर त्याला प्राथमिक उपचार देऊन पुढे घेऊन चला असे सांगितले जाते.
शासकीय रुग्णालयातील अनेक डॉक्टर्स सेवाभावीपणे सेवा देत आहेत. त्यांच्यासाठी त्यांची सेवेची उमेद वाढविण्यासाठी चार चांगले शब्द कुणी त्यांना सांगत नाही.

प्रसंगी आंदोलनेही करावीत
आरोग्याची जिल्ह्यात ३०० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी राजकारणी मंडळींनी एकत्र येत जिल्ह्यात मोर्चे, आंदोलने करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात मोर्चा, आंदोलने करून शासनाला ही सर्व पदे भरण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. मात्र तसे कोणत्याही पक्षाकडून होताना दिसून येत नाही आणि एखाद्या पक्षाने जरी यासाठी प्रयत्न केले तरी त्यात सातत्य टिकविता आलेले नाही.
जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचा ओघ वाढला
जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन बिलोलीकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचा ओघ वाढला आहे. याठिकाणी चांगल्या प्रकारे सेवा दिली जात असल्याचे एका रुग्णाने सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात आशा निर्माण झाली आहे.

‘लोकमत’ची आजपासून आरोग्याबाबत मालिका
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेले पंधरा दिवस पावसाने दडी मारल्याने आणि कडक ऊन पडल्याने रोग जंतूंचे प्रमाण वाढले आहे. काही भागात तापसरीची साथही सुरू आहे. या पार्श्वभूमिवर ‘लोकमत’ च्यावतीने जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये आरोग्य सुविधांबाबत आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वच ठिकाणी आरोग्य यंत्रणेत अनेक समस्या आढळून आल्या आहेत. त्या समस्या शनिवारपासून मालिकारूपाने मांडण्यात येणार असून प्रशासनाने याची दखल घेऊन रूग्णांना आवश्यक सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणे, एवढाच माफक उद्देश त्यामागे आहे.