अवैध खनिज उत्खनन प्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार

sand sindhudurg- सिंधुदुर्गात अवैध खनिज उत्खनन काही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. याबाबत मुख्यमंत्री , पर्यावरण मंत्री , राज्यपालांकडे आम्ही तक्रार केली आहे.संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणीही केली आहे.याबाबत दीड महिना वाट पाहून कारवाई न झाल्यास हरित लवाद अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी येथे दिली.

ठळक मुद्दे अवैध खनिज उत्खनन प्रकरणी न्यायालयात दाद मागणारकारवाई न झाल्यास हरित लवाद अथवा उच्च न्यायालयात, परशुराम उपरकर यांचा इशारा

कणकवली : सिंधुदुर्गात अवैध खनिज उत्खनन काही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. याबाबत मुख्यमंत्री , पर्यावरण मंत्री , राज्यपालांकडे आम्ही तक्रार केली आहे.संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणीही केली आहे.याबाबत दीड महिना वाट पाहून कारवाई न झाल्यास हरित लवाद अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी येथे दिली.

कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालयात सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी परशुराम उपरकर म्हणाले, कणकवली तालुक्यातील कासार्डे परिसरात अवैध सिलिका मायनिंग सुरू आहे. मात्र, दरमहा ५ लाख रुपये हफ्ता महसुल अधिकाऱ्यांना सिलिका माफिया देत आहेत. त्यामुळे महसूलच्या पथकांनी आमच्या जागेची मोजमापे घेतली तरी आमचे काही बिघडणार नाही. अशा बढाया अनधिकृतरित्या मायनिंग करणारे मारत आहेत.

जिल्ह्यात अनधिकृत खाणी , अवैध सिलिका मायनिंग , चोरट्या वाळूला काही महसूल मधील अधिकाऱ्यां वरदहस्त आहे. ते आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमताने शासकीय महसुलाचे नुकसान करीत आहेत . मागील दोन वर्षात १००हून अधिकजण राजरोस खुलेआम अवैध सिलिका उत्खनन करायला लागले आहेत .

त्यामुळे मागील २ वर्षातील तळेरे मंडल अधिकारी व कासार्डे तलाठी यांच्या नावासह आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. तसेच आपण गुगल मॅप द्वारे सिलिका उत्खनन झालेली छायाचित्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहेत. अनेक ठिकाणी केमिकलने वाळू धुतल्यानंतर ते पाणी नदीपात्रात सोडून अथवा जमिनीत मुरवुन पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे .

याबाबत मुख्यमंत्री , पर्यावरण मंत्री , राज्यपालांकडे आम्ही तक्रार केली आहे . तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. मात्र , त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. गोरगरीब जनतेने गावातील ओहोळातून वाळू किंवा माती काढली तरी तलाठी, मंडल अधिकारी त्यांना दमदाटी करतात . मात्र, तेच सरकारी अधिकारी सिलिका माफियांना सूट देतात. याला काय म्हणावे ?

जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीतील पकडलेला डंपर पळवून नेऊनही त्याच्यावर कारवाई होत नाही . याला जबाबदार कोण ? उप प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून त्या डंपरचे रजिस्ट्रेशन रद्द का केले नाही ? असा सवालही उपरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला .