सिंधुदुर्गनगरी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकासकामांच्या याद्या पालकमंत्र्यांनी मंजूर करून न दिल्यामुळे जिल्हा नियोजनचा यावर्षीचा मोठा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र कामांच्या याद्या मंजूर न झाल्यामुळे गेले सहा महिने विविध यंत्रणांचे काम ठप्प आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे.जिल्हा वार्षिक आराखड्याचा या वर्षीचा 15 9 .43 कोटी रुपयांचा निधी वर्षाच्या सुरुवातीलाच उपलब्ध झाला होता. मात्र या निधीतून होणाऱ्या जिल्ह्यातील विकासकामांच्या याद्या प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारामुळे मंजूर होऊ शकल्या नाहीत. त्याचा फटका जिल्ह्यातील विकासकामांना बसला आहे. या वर्षात मार्गी लागणारी विविध विकासकामे मंजुरीच्या सोपस्कराअभावी रेंगाळत पडली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच आलेला हा निधी आतापर्यंत अखर्चित राहिला आहे.31 मार्च काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून अखेरच्या क्षणी हा निधी यंत्रणांकडे वळता करून शंभर टक्के घोषणा करत प्रशासन स्वत: ची पाठ थोपटून घेते. मात्र त्या वर्षातील किती विकासकामे मार्गी लागली याचा आढावा घेतल्यानंतर मात्र विदारक चित्र समोर येते.160 कोटी वर्षाच्या सुरुवातीलाच उपलब्ध झाले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत असल्यामुळे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात कामे पूर्ण ठप्प असतात.मात्र या काळात या कामांच्या मंजुरीबाबत प्रशासकीय बाबी पूर्ण होणे आवश्यक असते. याद्या या काळात मंजूर झाल्या तर प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून आक्टोबर महिन्यापासून सुरू झाली असती व जिल्ह्याच्या विकासालाही गती मिळाली असती. मार्चअखेर संपणाऱ्या शेवटच्या पाच सहा महिन्यात कामे पूर्ण करणे संबंधित यंत्रणा व संबंधित ठेकेदारांनाही सोयीचे ठरणारे असून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा फटका जिल्ह्याच्या विकासाला बसला आहे.
कामे करणाऱ्या विविध यंत्रणांचे कामकाज गेले सहा महिने ठप्प झाले आहे. जिल्ह्याला वेळीच उपलब्ध निधी मिळाला असताना तो वेळेत खर्च होत नसेल तर यापुढे शासनाने दखल घ्यायला हवी.189 कोटींचा आगामी आराखडा मंजूरसिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आगामी वर्षाचा म्हणजे सन 2018-19 साठी शासनाने 189 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या वर्षीचा निधी खर्च होत नाही, कामांच्या याद्या मंजूर होत नाहीत अशी वस्तुस्थिती असताना आगामी वर्षाचे हे आव्हान पालकमंत्री आणि प्रशासन कसे पेलणार याचाही जाब सभागृहातील सदस्य विचारणार असल्याचे सांगितले जात आहे.