ग्रामसेवकांचा जिल्हाधिकारी भवनावर मोर्चामागण्यांचे निवेदन :

...अन्यथा २ जुलैपासून काम बंद आंदोलनाचा दिला इशारा

सिंधुदुर्गनगरी : ग्रामसेवकांना स्वतंत्र वेतनश्रेणी मंजूर करा, ग्रामपंचायत स्तरावर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे यासह प्रलंबित दहा मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने जिल्हाधिकारी भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. विविध घोषणा दिल्यामुळे सिंधुदुर्गनगरी परिसर दणाणून गेला होता. प्रलंबित मागण्या तत्काळ मान्य करा अन्यथा २ जुलैपासून काम बंद आंदोलन पुकारू असा कडक इशाराही जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सोमवारी दुपारी रखरखत्या उन्हात शेकडो ग्रामसेवकांनी ओरोस येथील रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी भवन असा मोर्चा काढला. युनियनचे अध्यक्ष सूर्यकांत वारंग यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या मोर्चात सचिव सुनिल पांगम, उपाध्यक्ष ए. एस. परब, महिला उपाध्यक्षा श्रद्धा वळंजू, बी. एस. कोकणी, एस. एस. मोरे, एस. पी. नाईक, ए. यु. मुणगेकर, युवराज चव्हाण, आर. व्ही. मेस्त्री, रविंद्र कसालकर, व्ही. जी. कोलते यांच्यासह शेकडो ग्रामसेवक, ग्रामसेविका उपस्थित होते. आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामसेवक संवर्गाच्या सेवाविषयक प्रश्नांबाबत त्वरीत निर्णय व्हावा यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती. मात्र शासनाने या मागण्यांकडे लक्ष दिले नसल्याने ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने सोमवारी मोर्चा काढण्यात आला होता.
या आहेत मागण्या
कनिष्ठ ग्रामसेवकांचा सेवाकाळ सेवेत आलेल्या तारखेपासून घोषित करावा, २० ग्रामपंचायतींच्या पर्यवेक्षणासाठी १ विस्तार अधिकारी या प्रमाणात पदे मंजूर करणे, वेतनासोबत ३ हजार रुपये दरमहा कायम प्रवास भत्ता मंजूर करणे, इतर संवर्गाप्रमाणे ग्रामसेवकांना बदलीचे धोरण मंजूर करणे, नोव्हेंबर २००५ च्या ग्रामसेवकांना केवळ शासनाच्या विलंबामुळे आचारसंहितेच्या कारणास्तव नाकारलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटी ग्रामसेवकांचा प्रलंबित प्रवासभत्ता देयक मंजूर करणे, आदर्श ग्रामसेवकांना शासनाने मान्य केलेल्या तसेच सहाव्या वेतन आयोगात नाकारलेली वेतनवाढ त्वरीत मंजूर करणे, विनाचौकशी डाटा फिडिंगचे कामामध्ये ग्रामसेवकाची जबाबदारी नसतानाही तसेच अन्य किरकोळ कारणांनी होणारे ग्रामसेवकांचे अन्यायकारक निलंबन थांबवावे.
२ जुलैपासून कामबंद आंदोलन
प्रलंबित दहा मागण्यांबाबत योग्य तो न्याय द्यावा अन्यथा २ जुलैपासून सर्व ग्रामपंचायतीच्या चाव्या प्रशासनाकडे सुपूर्द करून कामबंद आंदोलन सुरु करणार असल्याचासिंधुदुर्गनगरी : ग्रामसेवकांना स्वतंत्र वेतनश्रेणी मंजूर करा, ग्रामपंचायत स्तरावर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे यासह प्रलंबित दहा मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने जिल्हाधिकारी भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. विविध घोषणा दिल्यामुळे सिंधुदुर्गनगरी परिसर दणाणून गेला होता. प्रलंबित मागण्या तत्काळ मान्य करा अन्यथा २ जुलैपासून काम बंद आंदोलन पुकारू असा कडक इशाराही जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सोमवारी दुपारी रखरखत्या उन्हात शेकडो ग्रामसेवकांनी ओरोस येथील रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी भवन असा मोर्चा काढला. युनियनचे अध्यक्ष सूर्यकांत वारंग यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या मोर्चात सचिव सुनिल पांगम, उपाध्यक्ष ए. एस. परब, महिला उपाध्यक्षा श्रद्धा वळंजू, बी. एस. कोकणी, एस. एस. मोरे, एस. पी. नाईक, ए. यु. मुणगेकर, युवराज चव्हाण, आर. व्ही. मेस्त्री, रविंद्र कसालकर, व्ही. जी. कोलते यांच्यासह शेकडो ग्रामसेवक, ग्रामसेविका उपस्थित होते. आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.