शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताविरोधात आणखी एक इस्लामिक देश पाकच्या मदतीला धावला; कराचीला पाठवली युद्धनौका
2
भारत-पाकिस्तान तणावावर UNSC बैठकीत काय चर्चा झाली?; पाक म्हणतं, "जे पाहिजे ते मिळाले..." 
3
पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले तर मी पीएम फंडला ११ लाख देणार; 'या' व्यावसायिकाने केली मोठी घोषणा
4
या Mother's Day ला साडी-सोनं नको, आईला द्या इन्व्हेस्टमेंटचं बेस्ट गिफ्ट; भविष्य होईल सुरक्षित, मिळेल मोठं रिटर्न
5
महिला सेक्स अ‍ॅडिक्ट असली तरी...; निर्दोष सुटलेल्या आरोपीला सात वर्षांची शिक्षा, अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल
6
Crime News : धक्कादायक! पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवर घेऊन फिरत होता, पतीला पोलिसांनी अटक केली
7
Met Gala 2025: कियाराच्या बेबी बंप डेब्यूपासून शाहरूखच्या सिग्नेचर पोझपर्यंत, मेट गालामध्ये झळकले हे कलाकार
8
पाकिस्तान घाबरला! 'भारत नियंत्रण रेषेजवळ कधीही हल्ला करू शकतो', पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री चिंतेत
9
'ब्लॅकआऊट' म्हणजे काय?; १९७१ नंतर देशात पहिल्यांदाच युद्धजन्य परिस्थितीचे संकेत
10
India-Pakistan War: उद्या देशात युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’; सायरन, नागरिकांच्या बचावाचा सराव 
11
उद्या देशभरात 'सिव्हिल डिफेंस मॉक ड्रिल' होणार, राज्यांकडून अहवाल मागवले
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरीत बढती मिळेल; अचानक आर्थिक फायदा होईल
13
संपादकीय: परीक्षा हे सर्वस्व नव्हे !
14
राहुल गांधी अचानक ‘पीएमओ’त; पंतप्रधान माेदींसाेबत झाली बैठक
15
बारावीचा निकाल घसरला, यंदाही मुलींचाच डंका; कोकणची बाजी, लातूर पॅटर्न माघारला
16
नहीं होगा, नहीं होगा... कुंभ में स्नान नहीं होगा?
17
चोंडीमध्ये आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; विकास आराखड्यावर होईल शिक्कामोर्तब
18
पुतीन यांचा पंतप्रधान मोदी यांना फोन;  पहलगाम कट रचणाऱ्यांना सोडू नका
19
‘ती’ लईच हुशार ! यंदाही एक पाऊल पुढेच; ३८ महाविद्यालयांना मिळाला भाेपळा
20
प्राची ! पेट्रोलपंपावर काम करून कष्टाने गाठली यशाची उंची

ग्रामपंचायतमध्ये डाटा एंट्री आॅपरेटरना तीन वर्षे मानधनच नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2020 16:29 IST

ग्रामपंचायतीमध्ये डाटा एंट्री आॅपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेली ३ वर्षे मानधनच मिळाले नसल्याची बाब गुरुवारी वित्त समिती सभेत समोर आली. सदस्य गणेश राणे यांनी हा विषय सभागृहात मांडला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तसा अहवाल पुढील सभेत सादर करा, अशा सूचना सभापती रवींद्र जठार यांनी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील यांना दिल्या.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतमध्ये डाटा एंट्री आॅपरेटरना तीन वर्षे मानधनच नाहीजिल्हा परिषद वित्त समिती सभेत माहिती उघड

सिंधुदुर्गनगरी : ग्रामपंचायतीमध्ये डाटा एंट्री आॅपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेली ३ वर्षे मानधनच मिळाले नसल्याची बाब गुरुवारी वित्त समिती सभेत समोर आली. सदस्य गणेश राणे यांनी हा विषय सभागृहात मांडला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तसा अहवाल पुढील सभेत सादर करा, अशा सूचना सभापती रवींद्र जठार यांनी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील यांना दिल्या.जिल्हा परिषद वित्त व बांधकाम समितीची मासिक तहकूब सभा गुरुवारी समिती सभापती रवींद्र जठार यांच्या अध्यक्षतेखाली आॅनलाईन पद्धतीने पार पडली. यावेळी समिती सदस्य महेंद्र चव्हाण, अनघा राणे, आनंद गोसावी, संतोष साटविलकर, गणेश राणे तर बांधकाम समिती सभेला समिती सचिव बांधकाम अभियंता अनामिका जाधव, महेंद्र चव्हाण, राजेश कविटकर, श्रेया सावंत अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.सुरुवातीला वित्त समिती सभा पार पडली. भाजपचे सदस्य गणेश राणे यांनी देवगडमधील काही ग्रामपंचायतींअंतर्गत काम करणाºया डाटा एंट्री आॅपरेटर यांना ३ वर्षांपासून मानधन मिळाले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ही बाब गंभीर असून, हा आॅपरेटरांवर अन्याय आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपले कुटुंब चालवायचे कसे असा प्रश्न उपस्थित करून यांचे मानधन केव्हा जमा होणार? अशी विचारणा केली.

एवढी वर्षे मानधन न मिळूनही देवगड गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली गेली नाही. तरीही या प्रकरणाची जिल्हास्तरीय चौकशी लावून अहवाल पुढील बैठकीत सादर करते असे ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.तर अर्ध्या तासाच्या कालावधीत नंतर लगेचच बांधकाम समिती सभा सुरू झाली. या सभेतही विशेष अशी काही चर्चा घडली नाही. एकमेव सदस्य राजेश कविटकर सभागृहात सूचना मांडत होते. परंतु त्यांच्या सूचनेला समर्पक उत्तर मिळत नव्हते. सदस्य कविटकर यांनी झाराप शाळा नादुरुस्त आहे. त्यासाठी निधी मिळावा. आकेरी शाळेच्या स्लॅबला गळती आहे.

एमआरईजीएसअंतर्गत किती विहिरी अर्धवट आहेत? माणगाव आरोग्य केंद्राचे निर्लेखन केव्हा होणार? या सूचना त्यांनी सभागृहात उपस्थित केल्या. परंतु त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मिळू शकली नाहीत.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदsindhudurgसिंधुदुर्ग