संदीप बोडवेमालवण : पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत वातावरणातील बदलाला तोंड देण्यासाठी (Cliamate Resilent Coastal fisherman villages) किनारपट्टी मच्छिमार गावे विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने २ कोटी रुपयाचा निधी जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील वीस गावांचा समावेश असल्याची माहिती भाजपा मच्छीमार सेलचे जिल्हा संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी दिली आहे.या योजने मध्ये पालघर - चार ,ठाणे - एक, मुंबई उपनगर -दोन, मुंबई शहर - एक, रायगड- चार, रत्नागिरी -चार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील -चार गावांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला दोन कोटी रुपये एवढा निधी दिला जाणार आहे. यामधील मच्छीमारांसाठी पायाभूत सुविधांसाठी (Fisheries infrastructure facilities) ७०% (रुपये एक कोटी चाळीस लाख) ज्यामधे छोट्या मच्छीमार जेट्टी यांची दुरुस्ती, बायो टॉयलेट व इतर पायाभूत समावेश आहे. तर ३०% रक्कम (रू.६० लाख) ही मत्स्य व्यवसायातील अर्थ विषय कार्यक्रम (Fisheries Economic Activities) यावर खर्च होणार आहे.पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात .त्यातील काही बंद असलेल्या योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी तर मच्छिमारांची काही प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपा, मच्छीमार सेल, सिंधुदुर्ग चे प्रयत्न सुरू आहेत. योजनेअंतर्गत कोणतीही अडचण असल्यास संबंधितांनी मच्छीमार सेल भाजपाकडे संपर्क साधावा असे आवाहन तोरसकर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केला आहे.भारतीय जनता पार्टी, मच्छीमार सेलचा पाठपुरावा यशस्वी होण्यासाठी खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपा राज्य उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांचे मार्गदर्शन लाभले असल्याचेही तोरसकर म्हणाले.
रेडी, निवती, तोंडवली, हडी (सर्जेकोट) चार गावेसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती, रेडी ,तोंडवली, हडी (सर्जेकोट) या गावांचा योजनेत समावेश आहे. योजनेचा समावेश १०० दिवसीय केंद्र शासनाचा कार्यक्रम पत्रिकेत आहे. योजने अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४ गावांचा समावेश केल्याबद्दल केंद्र व महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानत आहोत. भविष्यात आणखी गावांचा समावेश करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. असेही तोरसकर म्हणाले.