वेंगुर्ले : काजू प्रक्रिया उद्योगाला शंभर वर्षे झाल्यानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आयात काजू बीवरील आयात शुल्क ५ टक्क्यावरुन अडीच टक्के केल्याने परदेशातील काजू बीची आयात वाढली आहे. त्यामुळे येथील काजू बीचे दर घसरले आहेत. शासनाने काजू आयात शुल्क १० टक्के करावे, असा ठराव सिंधुदुर्ग काजू आंबा बागायतदार, शास्त्रज्ञ विचार मंचच्या सभेत करण्यात आला.सिंधुदुर्ग काजू, आंबा बागायतदार शास्त्रज्ञ विचार मंचची सभा येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र्राच्या सभागृहात मंचचे अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी शिवराम आरोलकर, दाजी धुरी, प्रकाश गावडे, सदाशिव आळवे, विलास ठाकूर, हनुमंत आंगचेकर, समाधान बांदवलकर, रामचंद्र मांजरेकर, प्रताप गावस्कर, प्रकाश बोवलेकर, संतोष लुडबे, श्रीकांत नाईक, निखील धरणे आदी उपस्थित होते.काजू धोरण निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू फळबाग विकास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, या समितीमध्ये काजू बागायतदार शेतकऱ्यांपेक्षा कारखानदारांचाच जास्त भरणा असल्याने त्यांनी काजू कारखानदारीसाठी अनुकूल धोरण आखले.
त्यात शेतकऱ्यांचा फायदा न होता त्याचा कारखानदारांना फायदा झाला. त्यामुळे ही समिती शासनाने रद्द करुन समितीमध्ये काजू बागायतदारांचे प्रत्येक जिल्ह्यातून एक याप्रमाणे प्रतिनिधी नेमावा, असा ठराव करण्यात आला. डॉ. बी. एन. सावंत, डॉ. मोहन दळवी, डॉ. संजय देसाई यांनी मार्गदर्शन केले.११ फेब्रुवारीला वेंगुर्लेत मेळावाकाजू मानांकनासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ११ फेब्रुवारीला वेंगुर्ले फळ संशोधन केंद्र्रात मेळावा आयोजित केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी वेंगुर्ले भेटीत येथील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कृषिमंत्र्यांसमवेत शेतकऱ्यांची बैठक घेण्याची ग्वाही दिली होती. त्याप्रमाणे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कृषिमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरविण्यात आले.