विस्थापित होणाऱ्या व्यापाऱ्याना न्याय द्या, कणकवलीतील संघर्ष समितीची मागणी

मुंबई- गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे कणकवली शहरातील पाचशेहून अधिक व्यापारी विस्थापित होणार आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

कणकवली(सिंधुदुर्ग), दि. 22 - मुंबई- गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे कणकवली शहरातील पाचशेहून अधिक व्यापारी विस्थापित होणार आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांना शासनाकडून काहीही मोबदला मिळणार नाही.हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. महामार्ग चौपदरीकरण कामाचे भूमिपूजन करण्यास कुडाळ येथे येणाऱ्या मंत्र्यानी तसेच राजकीय व्यक्तींनी या व्यापाऱ्यांचा विचार करुन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. अशी आपली मागणी असल्याचे कणकवली शहर महामार्ग संघर्ष समितीच्यावतीने सांगण्यात आले .

 महामार्ग चौपदरिकरणाचा विषय सुरु झाल्या पासून या संघर्ष समितीने अनेक वेळा आपल्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. पण त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे गुरुवारी कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत या संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यानी आपली भूमिका मांडली. यावेळी उदय वरवडेकर, अनिल शेट्ये, सुहास हर्णे, राजू आजगावकर, पराग जोशी, चंदू कांबळी, सुभाष काकडे, राजेंद्र सावंत, महेश लाड, रूपेश रेडकर, नितिन पटेल आदी उपस्थित होते.

 उदय वरवडेकर म्हणाले, महामार्ग चौपदरिकरण करताना पूर्वी कणकवली शहरातून बॉक्सेल उभारण्यात येणार होता. त्यामुळे येथील व्यापारी विस्थापित होऊ नये यासाठी आम्ही फ्लायओव्हरची मागणी केली. ही मागणी मान्य करण्यात आली असली तरी आम्हाला विस्थापित व्हावेच लागणार आहे. मग फ्लायओव्हर करून त्याचा आम्हाला काहीच उपयोग होणार नाही.  त्यापेक्षा पूर्वीप्रमाणे बॉक्सेल ठेवून इमारतींमधील भाडेकरुंसकट विस्थापित होणाऱ्या सर्वाना चांगला मोबदला देण्यात यावा. भाडेकरु असलेले व्यापारी मोबदला न मिळाल्याने देशोधडीला लागणार आहेत.

त्यांना कोणीच वाली राहिलेला नाही.येथील भूमिपुत्रांवर हा अन्याय आहे. याचा शासनाने तसेच लोकप्रतिनिधिनी विचार करणे गरजेचे आहे.

महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढ़ाओढ़ लागली आहे. त्यामुळे या विस्थापित होणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेचे श्रेयहि त्या राजकीय पक्षांनी घ्यावे. कणकवली शहरातील एक ते दीड किलोमीटर अंतरातील व्यापाऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न या महामार्ग चौपदरीकरणामुळे निर्माण झाला आहे. तो सोडवून आम्हाला शासनाने न्याय द्यावा.अशी मागणिहि यावेळी संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आली.