भरतीचा मार्ग मोकळा, ७५ टक्के पदे भरण्यास मिळाली सूट

--शुभ वर्तमान--२ जून २०१५ पूर्वी संबंधित पदावर नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

शिवाजी गोरे - दापोली महाराष्ट्र शासनाने २ जून २०१५च्या निर्णयाने राज्यात ‘अ’ गट ते ‘ड’ गटातील नोकर भरतीवर निर्बंध घातले होते. मात्र, शासनाने नोकर भरतीवरील निर्बंध उठवल्याने या पद भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २ जून २०१५ पूर्वी संबंधित पदावर नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. परंतु संबंधित उमेदवार रुजू झालेले नाहीत. अशा बेरोजगार तरूणांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. सरकारी नोकरीतील शिक्षक पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य परिचारिका, पशुधन पर्यवेक्षक, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी, वनरक्षक, कृषी सहाय्यक, पाटबंधारे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील एकूण रिक्त पदांपैकी ७५ टक्के पदे भरण्यास मुभा राहील. या संवर्गांव्यतिरिक्त इतर संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी ५० टक्के किंवा एकूण संवर्गाच्या ४ टक्के यापैकी जे पॅकेज कमी असेल इतकी पदे भरण्यास शासन निर्णयान्वये सूट देण्यात आली आहे.
गट ‘अ’ ते गट ‘ड’मधील सरळ सेवेची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही प्रशासकीय विभागप्रमुखांकडून करण्यात येते. शासन निर्णयानुसार पदभरती करताना संवर्ग व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन पदभरती करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. गट अ ते गट ड मधील संवर्गात रिक्त पदांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर आहे. विहीत टक्केवारीपेक्षा जास्त प्रमाणात पदे भरण्याचे तातडीची गरज आहे, अशा बाबतीत रिक्त पदे भरण्यास मान्यतेचे प्रस्ताव प्रशासकीय विभागास पूर्ण समर्थनासह सादर करता येतील. असे प्रस्ताव समितीकडे पाठविले जाणार आहेत. समितीने प्रस्ताव तपासून पदभरतीसंदर्भात शिफारस केल्यास प्रशासकीय विभागाने सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन त्याबाबतचे आदेश काढणे आवश्यक राहील. त्यानंतर पदभरतीचा मार्ग मोकळा होईल. २ जूनपूर्वी नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. परंतु संबंधित उमेदवार रुजू झालेले नाहीत. अशा संबंधित उमेदवारांना नवीन शासन निर्णयान्वये रुजू होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. निवड यादीतील खुल्या गटातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. मात्र, आरक्षणातील उमेदवाराच्या कागदपत्राची पडताळणी २ जून २०१५नंतर पूर्ण झालेली असल्याने ज्यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही, अशा उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
मागणीपत्र पाठवून उमदेवारांच्या शिफारशी आयोगाकडून किंवा जिल्हा निवड समितीकडून विभागास नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणीदेखील पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. पदभरतीसाठी पदांची मागणी निवड समित्यांना व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास २ जून २०१५ पूर्वी पाठविली असेल व त्या अनुषंगाने १६ जुलै २०१५ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली असेल, अशा जाहिरातीत नमूद करण्यात आलेली पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व समित्यांना पदभरतीबाबत २ जून २०१५ पूर्वी मागणी पत्र पाठविले असेल, परंतु पाठवलेल्या मागणी पत्राच्या अनुषंगाने १६ जुलैपर्यंत जाहिरात प्रसिध्द झाली नसल्यास त्यांनी वित्त विभाग, शासन निर्णय २ जूनमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार पद मागणीबाबत पुनर्विचार करावा, आणि आवश्यकतेप्रमाणे या समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्याात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभाग्रपमुख व कार्यालयप्रमुख यांनी आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करुन रिक्त पदे भरण्याबाबत उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
राज्यातील कृषी विद्यापीठातील ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे नवीन निर्णयामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. बाळासाहेब सावंंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली या चारही कृषी विद्यापीठांतील नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्याने घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार भरतीवरील बंदी उठल्याने शेकडो तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.


शासनाने नोकर भरतीवरील निर्बंध उठविल्याने राज्यातील कृषी विद्यापीठांतील नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, विद्यापीठातील रिक्त पदे भरण्यात येतील. त्याचप्रमाणे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील सुमारे २०० रिक्त पदांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. २ जून २०१५ रोजी शासनाने नोकर भरतीवर निर्बंध घातल्याने त्या लोकांना नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नव्हते. आता भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने संबंधितांना दिलासा मिळाला आहे.