पाणीटंचाईचे साडेपाच कोटी शासनाकडून येणे; ३९ विंधन विहीरी पूर्ण

जलव्यवस्थापन समिती सभा : मंजूर कामे पहिल्या टप्प्यात करण्याचा ठराव; कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्या गावांची यादी करा; प्रभुगावकरांच्या सूचना

सिंधुदुर्गनगरी : गतवर्षीचे पाणीटंचाईचे एक कोटी रूपये थकित असताना यावर्षीचे साडेचार कोटी रूपये मिळालेले नाहीत. गेल्या दोन वर्षातील साडेपाच कोटी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला येणे आहे. चालू वर्षाच्या १८१ विंधन विहिरींपैकी ३९ विंधनविहिरी पूर्ण झाल्या आहेत, अशी माहिती जलव्यवस्थापन समिती सभेत उघड झाली आहे. मंजूर आहेत पण पूर्ण झालेल्या नाहीत अशा १४२ विंधन विहिरी आॅक्टोबर ते नोव्हेंबर या पहिल्या टप्प्यात पूर्ण करण्यात याव्यात, असा ठरावही यावेळी घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समिती जुलै २०१६ ची सभा छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संग्राम प्रभुगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, सदस्य संदेश सावंत, दीपलक्ष्मी पडते यांसह विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी पाणीटंचाईच्या कामाबाबत चर्चा करण्यात आली. १८१ पैकी २९ ठिकाणी सार्वजनिक जागा तर १५२ ठिकाणी खासगी जागा आहेत. दोडामार्ग, वैभववाडी, कुडाळ तालुक्यात दूषित नमुने जास्त असल्याने तशा सूचना दिल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी सांगितले. भूजल सर्व्हेक्षण विभागांची ५२ कामे मंजूर आहेत. परंतु निधी नसल्याने ही कामे सुरु झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
जलस्वराज्य प्रकल्प, भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल या योजनातील जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये अनियमितता असताना आतापर्यंत केवळ दोनच ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशी माहिती सभागृहात ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे वैभव वाळके यांनी देताच सदस्य सावंत यांनी अनेक कामात अनियमितता आहे. याचे खापर जिल्हा परिषदेवर फोडले जाते. हे किती वर्षे भिजत घोंगडे ठेवणार आहात. मागील १८ समित्या मुद्दामहून कामकाज पूर्ण करीत नाहीत. अशांवर तत्काळ फौजदारी दाखल करा, अशी मागणी केली. चाफेखोल, लोरे नं. १ प्रमाणे अशा दोषी समित्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घतला.
जलस्वराज्य प्रकल्पात जिल्ह्यातील ७५ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासह भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल या योजनेअंतर्गत एकूण मंजूर कामे, त्यातील भौतिकदृष्ट्या पूर्ण कामे व अपूर्ण कामे असा आराखडा तयार करा. कामे पूर्ण न करणाऱ्या गावांची यादी करा. त्यांना लवकरच आपल्या दालनात बैठकीचे आयोजन करा, असे आदेश संग्राम प्रभुगावकर यांनी दिले. यानंतर कारवाई निश्चित करणार असल्याचे प्रभुगावकर यांनी यावेळी
सांगितले. (प्रतिनिधी)