कुडाळ : मुसळधार पडत असलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऐन दिवाळी सणात शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास या पावसाने हिरावून नेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पसरली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून शासनाने तातडीने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करण्याची मागणी जिल्ह्यातील ग्रामस्थांतून होत आहे.सिंधुदुर्गातील प्रमुख पीक म्हणून भातशेती केली जात असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हजारो एकर क्षेत्रावर ही भातशेती केली जाते. अनेक शेतकरी या भातशेतीवर अवलंबून आहेत. आता भातशेती जवळपास पूर्ण परिपक्व असून त्याची कापणी होणे गरजेचे असतानाच गेले काही दिवस मुसळधार सुरू असलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात १० टक्केही भातकापणी झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.खरेतर कोकणातील शेतकरी हा कणखर मानला जातो. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती येऊ द्या किंवा काही होऊ द्या, मात्र येथील शेतकरी पुन्हा उभा राहून असलेल्या संकटावर मात करतो अशी येथील शेतकऱ्यांची ओळख आहे.मात्र, यावर्षी पाऊसच नव्हे तर वादळाबरोबर आलेल्या पावसामुळे कापणीसाठी तयार असलेले भातपीक जमीनदोस्त झाले.
सतत पडणाऱ्या पावसामुळे भातपीक कुजून जात आहे. काही ठिकाणी भातपिकाला आता कोंब आले आहेत. त्यामुळे आता या भातपिकापासून कोणताही फायदा येथील शेतकऱ्यांना होणार नसल्याने येथील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.जून महिन्यापासून मेहनत घेऊन भातशेती केली. आता ती पूर्ण होत असताना या पावसाने घास हिरावून घेतला. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना आता रडू कोसळत आहे. या शेतकऱ्यांचे अश्रू आता सरकार पुसणार का? या शेतकऱ्यासाठी सरकार तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.जिल्ह्यातील भातशेतीची कापणी आतापर्यंत १० टक्केही झाली नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच अतिवृष्टीची नोंद झाली तरच येथील शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकते असेही कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीची नोंद झाली तरच त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार का? असा सवाल केला जात आहे.लवकरात लवकर प्रशासनाने येथील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाहणी करून त्याचा पंचनामा करून अहवाल तयार करून तातडीने श्सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींकडून तातडीने ओला दुष्काळाची तक्रार देण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे व या मागणीला सरकार आता सकारात्मक प्रतिसाद देतो का हे लवकरच कळणार आहे.