कुणबी समाजाचा आरक्षणासाठी मोर्चा

स्वातंत्र्य मिळूनही तिल्लोरी कुणबी समाजासमोर आजही विविध प्रश्न

चिपळूण : स्वातंत्र्य मिळूनही तिल्लोरी कुणबी समाजासमोर आजही विविध प्रश्न आहेत. हा समाज मागासलेला असून्,ा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदी क्षेत्रातही तो पिछाडीवर आहे. बेदखल कुळ आदींसारखे प्रश्न भेडसावत आहेत. या समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळावे, यासाठी १२ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असा इशारा कोकण कुणबी आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपीनाथ झेपले यांनी आज (सोमवारी) पत्रकार परिषदेत दिला.
यावेळी ज्येष्ठ नेते दादा बैकर, दौलत पोस्टुरे, चंद्रकांत मोहिते, पंचायत समितीचे माजी सभापती सुरेश खापले, दिलीप गीते, शरद शिगवण, तालुकाध्यक्ष संदेश गोरिवले, आशा राक्षे, नगरसेवक सुरेखा खेराडे, अंजली बैकर, नंदिनी खांबे, प्रिया भुवड, रसिका म्हादे, सुगंधा हरेकर, शुभांगी लोलम, रमेश राणे, दीपक वारोसे, वसंत उदेग, चंद्रकांत राणे, चंद्रकांत मांडवकर आदींसह समाजबांधव यावेळी उपस्थित होते.
तिल्लोरी कुणबी समाज आजही मागासलेला आहे. गेली ६५ वर्षे राज्यकर्त्यांनी राजकारणासाठी या समाजाचा उपयोग करुन घेतला. बेदखल कुळांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. सरकारचा कायदा हा समाजहिताचा नाही. पारंपरिक घरे आमच्या नावावर असली तरी सातबारा उतारा देण्यास दिरंगाई केली जात आहे. अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये या समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याने नोकरी व शिक्षणापासून हा समाज वंचित आहे. कुणबी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकरी आणि अन्य क्षेत्रात आरक्षण मिळावे, यासाठी शामराव पेजे समितीने १९८२ मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्याला ३२ वर्षे झाली तरी शासनाला हा अहवाल वाचण्यास वेळ नाही. कोणतीही निवडणूक आली की, केवळ गाजर दाखवण्याचे काम केले जाते. यापूर्वी पाच समित्या नेमण्यात आल्या. मात्र, एकही समितीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्यात आले. शासनाची ही भूमिका दुटप्पी आहे. आरक्षण नसल्यामुळे शेती करुन जगणारा कुणबी समाज अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित आहे, अशी खंत झेपले यांनी व्यक्त केली. (वार्ताहर)
राज्यकर्त्यांनी कुणबी समाजाचा केवळ राजकारणासाठी उपयोग करुन घेतला आहे. न्याय हक्कांपासून हा समाज कोसोदूर आहे. जे निवडून गेले त्यांनी स्वत:चे हीत बघितले, समाजाचे हीत कोण बघणार ? आता समाज जागृती करण्यासाठी कोकण कुणबी आरक्षण संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तालुका व जिल्हापातळीवर कार्यकारिणीचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समाजाला अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे दादा बैकर यांनी सांगितले.