चौपदरीकरणाचे वाजले की बारा!

कोकण किनारा---

मुंबई-गोवा महामार्ग हा हायवे नाही तर डाय-वे आहे, अशा अनेक बातम्या आजवर वाचायला मिळाल्या. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे लोकशाहीचे स्तंभ जाणीवपूर्वक स्तब्ध असल्याने चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांनी लेखण्या सांभाळून आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. अनेक महिने अनेक बळी गेल्यानंतरही जाग न आलेल्या सरकारला (सर्वच पक्षांच्या) अखेर पत्रकारांनी जागे केले आणि महामार्गाचा विषय पुढे सरकू लागला. पण सरकारी काम आणि सहा महिने थांब ही उक्ती सार्थ ठरवत या चौपदरीकरणाचे बारा वाजवायचे काम यंत्रणांनी चालूच ठेवले. गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या या मागणीच्या वाट्याला अजूनही रखडलेपणाच आला आहे. असंख्य डोंगर, मोठमोठ्या दऱ्या आणि उथळ नद्या पार करून स्वप्न किंवा अक्षरश: वेडेपणा वाटलेली कोकण रेल्वे आठ वर्षात मुंबईतून सावंतवाडीपर्यंत गेली. पण अस्तित्त्वात असलेल्या महामार्गाचे रूंदीकरण मात्र अजूनही लांबणीवर पडत आहे.
पूर्वी मुंबईहून गोव्याला जाणारा मार्ग एवढेच या मार्गाचे वैशिष्ट्य होते. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे चार जिल्हे या मार्गावरील केवळ थांबे होते. पण काळाच्या ओघात या चारही जिल्ह्यांनी आपापली वैशिष्ट्ये जपली. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे आंबा, मासळी आणि पर्यटनाचे महत्त्व घेऊन भारताच्या नकाशावर ठळकपणे उमटू लागले. औद्योगिकीकरणामुळे रायगडचा नक्शा पालटून गेला. मुंबईजवळचा जिल्हा म्हणून ठाणे झपाट्याने विकसित झाले. मुंबई-गोवा महामार्गावरील या चारही जिल्ह्यांचे महत्त्व आपापल्या परीने वाढत गेल्याने या महामार्गाचे महत्त्व वाढत गेले. १९९८ साली सावंतवाडीपर्यंत रेल्वे सुरू झाल्यानंतर महामार्गावरील वाहतुकीला थोडी मर्यादा आली. अनेकांनी आपले ढाब्यांचे व्यवसायही बंद केले. पण २000, २00१ वर्षापासून पावसाळी हंगामात रेल्वे वाहतूक कोलमडल्याचा प्रकार अनेकदा घडला. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा वाढली. तेव्हाही त्याचे स्वरूप हंगामी असेच होते. मात्र, २00५नंतर महामार्गावरील छोट्या गाड्यांचे प्रमाण खूपच वाढू लागले. सुट्ट्यांच्या काळात रेल्वे किंवा बसने कोकणात येण्यापेक्षा गाडी भाड्याने घेऊन येण्याचे प्रमाण वाढू लागले. छोट्या गाड्यांमुळे तर आता कायमच महामार्गावर वाहतुकीचे प्रमाण वाढले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाराप ते पत्रादेवीपर्यंतच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण पूर्ण झाले आहे. अतिशय उत्तम रस्ता तिथे झाला आहे. रायगड जिल्ह्यातील काम मात्र गेली अनेक वर्षे रखडलेलेच आहे. त्यामुळे अर्धी बाजूच वाहतुकीसाठी वापरली जात आहे. अनेक ठिकाणी ‘डायव्हर्शन’चा पर्याय वापरून वाहनचालकांच्या नाकीनऊ आणले जात आहेत. अर्ध्या बाजूचा रस्ता नव्याने करण्यात आला असला तरी तो पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे त्याची बारीकसारीक कामे पूर्ण होईपर्यंत आहे तो रस्ता उखडून जाईल. त्यामुळे परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होईल.
आता तर बांधकाम खात्याने या चौपदरीकरणाचे पुन्हा एकदा बारा वाजवले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, चिपळूण आणि संगमेश्वर या तीन तालुक्यांचे काम महाड आणि पोलादपूर विभागांकडे सोपवण्यात आले आहे. या कामाची देखरेख बांधकाम खात्याचे रायगड जिल्ह्यातील अधिकारी करतील. मुळात हे काम आधीच खूप रेंगाळले आहे. आता ते पूर्ण करण्यासाठी थोड्याफार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे ते लवकर मार्गी लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्या कामाचे रोजचे ‘मॉनिटरिंग’ करणे अत्यावश्यक आहे. पण रायगड जिल्ह्यातील अधिकारी सतत इकडे येऊन अपेक्षित देखरेख करू शकतील का, हा प्रश्न आहे. तसे न झाल्यास एकतर कामात दिरंगाई होऊ शकते किंवा कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या कामाची देखभाल ही त्या-त्या जिल्ह्यातच ठेवली जाणे गरजेचे आहे.
पुढचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तो दुरूस्तीचा. कोणत्याही बारीकसारीक कामासाठी संगमेश्वरच्या लोकांना रायगड जिल्ह्याकडे संपर्क साधावा लागेल. ही बाबही त्रासदायक ठरणार आहे. पाटबंधारे धरणांबाबत जसा न्याय लावण्यात आला आहे, तशीच स्थिती आता महामार्गाबाबत होऊ लागली आहे. पाटबंधारे खात्याचे जिल्ह्याचे कार्यालय रत्नागिरीमध्ये आहे. मात्र, रत्नागिरीतील शीळ धरणाची जबाबदारी चिपळूण विभागाकडे आहे. असाच प्रकार आता मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत होऊ लागला आहे.
अशा गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याइतका रस रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजकीय पुढारी दाखवतील का, हाही प्रश्नच आहे. कामाचे ठेके मिळवण्यासाठी जितकी धडपड होईल, तेवढी धडपड या रस्त्याचे काम वेगात आणि दर्जेदार होण्यासाठी दाखवली गेली असती तर आतापर्यंत महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर गेले असते.
राज्यस्तरावर काही निर्णय वेगात व्हावेत, चुकीचे निर्णय बदलले जावेत, यासाठीचे सक्षम नेतृत्त्व जिल्ह्यात आहे का, हाही प्रश्नच. कारण गेले काही महिने केवळ कोकणसाठी म्हणून स्थापन झालेल्या आंबा-काजू महामंडळाला उभारी देण्यासाठी राजकीय पातळीवर कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. या महामंडळाबद्दल कितीजणांनी दखल घेतली आहे, हेही कोडेच आहे. जोवर राजकीय सक्षम नेतृत्त्व जिल्ह्याला मिळत नाही, तोवर ही परिस्थिती बदलणे अवघड आहे. ----- मनोज मुळ्ये