हर्णैत जेटीअभावी मच्छिमार संकटात

धडा घेणार काय : जेटी झाल्यास मत्स्य व्यवसायाला दिशा मिळणे शक्य

शिवाजी गोरे - दापोली - हर्णै बंदरात लागलेल्या आगीनंतर मच्छिमारी जेटीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, जेटीअभावी मच्छिमारी बंदर सुविधांच्या गर्तेत सापडले आहे. हर्णै बंदरातील जेटीची मागणी मच्छिमार बांधव गेली २० वर्षे करत आहेत. मात्र, हर्णै बंदर जेटीचा प्रस्ताव शासन दरबारी धूळ खात पडल्याने मच्छिमारी बांधवांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. २८ जानेवारी रोजी रात्री बंदरात बोटींना आग लागली व प्रशासनाचे धाबे दणाणले. या आगीनंतर तरी प्रशासन धडा घेणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हर्णै बंदरात जेटी नसल्यामुळे समुद्रकिनारी मच्छी सेेंटर, मासेमारी बोटी, मच्छिमार सोसायटीचे डिझेल टँकर, बर्फ सेंटर, छोटे छोटे व्यावसायिकांनी किनाऱ्यावर गर्दी केली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील जागा सरकारी असल्याने या जागेवर व्यावसायिक आपला व्यवसाय करत आहेत. हर्णै बंदरातील उलाढालीवर तालुक्याचे अर्थकारण अवलंबून आहे. बंदरामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या पाच हजार कुटुंबांना रोजगार मिळतो. या बंदरात दिवसाला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. तरीही शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. हर्णै बंदर जेटी दहा वर्षांपूर्वी मंजूर झाली होती. हर्णै बंदरातील जेटीसंदर्भात हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. हर्णै बंदर जेटीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर झाले. १० वर्षांपूर्वी १० कोटींचा आराखडा, आता मात्र दीडशे कोटींवर पोहोचला आहे. त्यामुळे जेटी प्रश्न पुन्हा प्रलंबित राहिला. हर्णै बंदरातील जेटी खर्चाची अंदाजे रक्कम वाढल्याने जेटी प्रस्तावावर पुन्हा आराखडा करण्याच्या सूचना देऊन जेटीची अंदाजे रक्कम कमी करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. हर्णै बंदर जेटीचा मुद्दा मागे पडला. पुणे येथील एका संस्थेला आराखड्याचे काम देण्यात आले असून, जेटीचा आराखडा काम धिम्या गतीने चालू आहे.
हर्णै बंदरात जेटी नसल्यामुळे मच्छिमार बांधवांना समुद्रातील वादळसदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. समुद्रातील वादळसदृश परिस्थितीत आपल्या बोटी आंजर्ले खाडीत नांगर टाकून उभ्या कराव्या लागत आहेत. काही मच्छिमार बोटींना हर्णै सुवर्णदुर्ग किल्ल्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. समुद्रात फयानसारखी परिस्थिती उद्भवल्यास बोटींचे अतोनात नुकसान होणार हे निश्चित. त्याचबरोबर मच्छिमारांच्या जीवालादेखील धोका आहे. यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत. तरीही शासनाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. म्हणूनच आज ही परिस्थिती उद्भवली, असे येथील मच्छिमारांतून बोलले जात आहे. आतातरी याकडे लक्ष देण्यात यावे. या आगीतून धडा घेऊन शासनाने जेटीचा प्रश्न मार्गी लावावा. मच्छिमारी कुटुंबांच्या समस्या यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

सोयी-सुविधा आवश्यक
हर्णै बंदरात निकामी बोटींची संख्या वाढली आहे. मात्र, याला शासनच जबाबदार आहे. जेटीचा प्रश्न मार्गी लावून आपली सीमारेषा आखून घेतल्यास निकामी बोटींचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. बंदरातील जेटी आराखड्यात बोटी उभ्या करण्याची पार्किंग सुविधा, कोल्ड स्टोअरेज, मच्छी मार्केट, अंडरग्राऊंड डिझेल टँक, पाणी सुविधा, मच्छिमार सोसायटीचे आॅफीस होणार आहे. हर्णै बंदर जेटी झाल्यास सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध होतील.

दायित्व स्वीकारा
बंदरातील आगीत नुकसान झालेल्या कुटुंबांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हानी झाली आहे. गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह यावरच अवलंबून होता. मात्र, अचानक लागलेल्या आगीत सगळेच गेल्याने सरकारकडून मदत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु सरकारी मदतीचे निकष व कायदा यामुळे मदत किती मिळणार, हे अजून कोड्यात आहे. आग कशी लागली, हे शोधत बसण्यापेक्षा दुर्घटनाग्रस्तांना जास्तीत जास्त मदत कशी देता येईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. दापोली अर्बन बँकेने प्रत्येकी दोन हजार देऊन सर्वांसमोर आदर्श ठेवला आहे.

आगीत जळून खाक झाले कुटुंबांचे स्वप्न
मासे विक्रेत्या महिलांचे झोपडीवजा सेंटर जळून खाक झाल्याने पुन्हा नवा संसार थाटण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. मासेमारीचा संसारच मोडलाय, आता जगायचं कसं, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. सरकारने भरीव मदत द्यावी, अशी अपेक्षा असताना सरकारच्या नियमावलीत मदत अडकण्याची शक्यता आहे. दुर्घटनेला तीन दिवस झाले. सर्वच जळून गेल्याने या महिला बंदरातील खरेदी - विक्री व्यवहारापासून सध्या लांब आहेत. त्यांच्या मागे कोण राहणार.