विमा योजनेपासून शेतकरी वंचितच...

लांजा तालुका : नुकसानग्रस्तांची प्रतिक्षा कायम.

रत्नागिरी : लांजा तालुक्यात समाविष्ट असलेल्या पूनस महसूल विभागातील शेकडो आंबा बागायतदार शासनाच्या फळपीक विमा योजनेपासून दोन वर्षे वंचित आहेत. वार्षिक हप्ता भरूनही अद्याप त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. संबंधित विभागाकडून स्वयंचलित तापमानमापक यंत्रणा अद्याप उपलब्ध झाली नसल्याने ही रक्कम रखडल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
राज्यात हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा योजना राबविली जात आहे. अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेत राज्य शासनाचा ५० टक्के आणि शेतकऱ्यांचा ५० टक्के असा सहभाग आहे. पूनस (ता. लांजा) क्षेत्रात खानू मठ, पूनस, नांदिवली, पूनस, देवधे, वेरळ, आंजणारी, नांदिवली, शिरंबवली, कुर्णे आदी गावांचा समावेश आहे. प्रतिझाड ६० रूपये इतकी विमा रक्कम असून नुकसान झाल्यास १००० रूपये भरपाई मिळते. पूनस क्षेत्रातील शेकडो शेतकरी, सहकारी बँका तसेच सोसायटी यांच्यामार्फत प्रतिवर्षी पीककर्ज घेतात. बँकेकडून या कर्जावर पीकविम्याचा हप्ता भरून घेतला जातो. गावातील शेकडो शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २०१३ - १४ आणि २०१४ - १५ या दोन्ही वर्षाचे लाखो रूपयांच्या पीक विमा कर्जाचे वार्षिक हप्ते संबंधित बँकांकडे अदा केलेले आहेत. मात्र, ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्या आंबा बागायतदारांना अजूनही विम्यापोटी भरपाई मिळालेली नाही. पूनस क्षेत्रात स्वयंचलित तापमानमापक यंत्र उपलब्ध नसल्याने या शेतकऱ्यांना दोन वर्षे हा लाभ मिळाला नसल्याची माहिती नांदिवलीतील शेतकरी सतीश सरपोतदार यांनी दिली.
या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी कृषी विभागापासून अगदी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. मात्र, अजूनही त्याची तड लागलेली नाही. विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत आपण कृषी विभागाला कळविल्याचे सांगितले. मात्र, कृषी विभागाने याबाबतची कुठलीच सूचना अद्याप कंपनीेकडून आली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या गोंधळामुळे शेकडो शेतकऱ्यांचा फळपीक विमा योजनेवरील विश्वास उडाला आहे. (प्रतिनिधी)


कंपनीने स्वयंचलित तापमानमापक यंत्रणेचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी यंत्रणा कुठे बसविली आहे, ते गोपनीय ठेवले आहे. त्याबाबत कृषी अधीक्षक कार्यालयालाही काही माहिती देण्यात येत नाही. शेतकऱ्यांनी सलग दोन वर्षे या योजनेसाठी हप्ते भरले . पत्रव्यवहारही आहे. कंपनीनेच खुलासा करावा.
- व्ही. एस. वैद्य, पर्यवेक्षक, जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी