माणगाव परिसरातील २७ गावांचा आकारीपड प्रश्न निकाली

बाळ सावंत : जमिनी ताब्यात देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश, १४ आॅगस्ट रोजी होणार मेळावा

कुडाळ : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजपर्यंत रेंगाळत असलेल्या माणगाव खोऱ्यातील २७ गावांमधील आकारीपडचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ सप्टेंबर १९८२ च्या आदेशानुसार निकाली काढला आहे. २८ फेब्रुवारी २०१५ पूर्वी या ठिकाणच्या वहिवाटदार शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने जमिनी ताब्यात देण्यात याव्यात, असे आदेश मुुंबई उच्च न्यायायलाने जिल्हाधिकारी यांना दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते बाळ सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
माणगाव खोऱ्यात सुमारे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आकारीपड २७ गावात लावण्यात आले. त्यामुळे या खोऱ्यातील अनेकांना मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागले.
येथील जमिनी वाहिवाटदारांच्या ताब्यात याव्यात, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात तेथील बाळा सावंत, मुकुंद सरनोबत, प्रमोद शेडगे, पुष्पसेन सावंत, नागेश आईर यांनी याचिका सादर केली .
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दिली असून, या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी याचिकाकर्ते बाळ सावंत यांनी कुडाळ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी पुष्पसेन सावंत, मुकुंद सरनोबत, प्रमोद शेट्ये हे याचिकाकर्ते, तर डॉ. शरद पाटील, बाळू धुरी, राजू राऊळ, प्रकाश सरनोबत, सुभाष तुळसुलकर, वामन गोडे, भाई सावंत, मँगेल डिसोजा, मारियन डिसिल्वा व अन्य ग्रामस्थ उपस्थित होते.
माणगाव खोऱ्यात दोन गावांमधील त्या जमिनींचा आकारीपड रद्द करून मूळ वहिवाटदारांच्या नावे करून द्याव्यात, याकरिता दिवंगत माजी आमदार सी. स. सावंत, श्रीधर तावडे, दादा झेंडे, पु. ल. करंदीकर, तुकाराम चव्हाण, (पान ९ वर)
'आकारीपड' म्हणजे नेमके काय ?
१९२० च्या दरम्यान माणगाव खोऱ्यात आलेल्या मलेरिया व प्लेगच्या साथीने घरातील माणसे मृत्यूमुखी पडली. संस्थानाधिपतींनी केलेली उपाययोजना कमी पडू लागल्या. लोक जीव वाचविण्यासाठी गाव सोडून जाऊ लागले. यामुळे महसूल व कला संस्थानाला कारभार हाकणे जिकिरीचे झाले. संस्थानाधिपतींनी ब्रिटिशांची मदत घेऊन १९३५ च्या दरम्यान मेलेरिया व प्लेगच्या साथीवर नियंत्रण मिळविले, परंतु जे वाचले होते, ते शेतीपासून वंचित झाले. त्यामुळे संस्थानाची थकबाकी वाढली. त्यामुळे संस्थानाने थकलेल्या जमिनी संस्थानच्या नावे केल्या.