सिंधुदुर्गनगरी : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खावटी कर्जमाफी जाहीर केली आहे.त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९ हजार ६९४ शेतकरी पात्र ठरले असून त्यांनी ऑनलाईन अर्ज शासनाला सादर केलेले आहेत.
प्रत्यक्षात शासनाने खावटी कर्जमाफी जाहीर करून व त्यानुसार ऑनलाईन अर्ज सादर करून अनेक महिने उलटले तरी शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अजून एक रुपयाही जमा केलेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांत संभ्रम निर्माण झाला आहे.महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये मोठ्या स्वरूपाची शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानुसार अनेक शेतकरी कर्जमुक्त झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत शेतीसाठी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी होती. त्यातही परतफेड करणारे जास्त होते. मात्र, शेतीपूरक छोट्या व्यवसायासाठी खावटी कर्ज घेणारे शेतकरी या जिल्ह्यात जास्त आहेत.
हे कर्ज जिल्हा बँकेने पतसंस्थानच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेने पुरविले होते. त्यामुळे जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी शासनाने खावटी कर्ज माफ करावे, अशी मागणी लावून धरली होती.त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शासनाने काही महिने अगोदर सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यासाठी खावटी कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यानुसार खावटी कर्जदार शेतकरी यांच्याकडून ऑनलाईन अर्ज शासनाने मागवून घेतले होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशाप्रकारे कर्ज घेतलेले शेतकरी १० हजार ५२१ आहेत. त्यासाठी १६ कोटी २२ लाख ७८ हजार एवढा निधी लागणार होता. तर २२६ पतसंस्थानी हे कर्ज पुरविले होते. मात्र, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत १९२ पतसंस्था कर्जमाफिस पात्र ठरल्या आहेत. या पतसंस्थानी पुरविलेल्या खावटी कर्जातील ९ हजार ६९४ शेतकरी लाभास पात्र ठरले असून त्यासाठी १३ कोटी ३७ लाख एवढी रक्कम अपेक्षित आहे.
या सर्व शेतकरी बंधूनी लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. त्यानंतर अनेक महिन्याचा कालावधी लोटला. लोकसभा निवडणूक आचार संहितेनंतर हि रक्कम खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप शासनाकडून याबाबत कोणतीच हालचाल दिसत नाही. त्यामुळे नेमकी खावटी कर्जमाफी मिळणार कि नाही ? असा संभ्रम संबंधित लाभार्थी शेतकरी यांच्यात निर्माण झाला आहे.