मच्छीमारांना देशोधडीला लावणारी ‘जेटी’ नकोच

गोकुळदास मोटे : प्रदूषणकारी प्रकल्प माथी मारण्याचा प्रयत्न...

सावंतवाडी : तळवणे - आरोंदा खाडीकिनारी स्थानिक मच्छीमार पिढ्यानपिढ्या पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी व खाडीतून उत्पन्न मिळवून मच्छीमार हक्कांचे व पारंपरिक संस्कृतीचे जतन करून आपले जीवन जगत आहेत. अशा परिस्थितीत प्रकल्पाला विरोध असतानासुद्धा शासन जबरदस्तीने प्रदूषणकारी प्रकल्प राबवून मच्छीमारांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याला आमचा विरोध असून, जेटी प्रकल्प शासनाने रद्द करावा, अशी मागणी मच्छीमार अध्यक्ष गोकुळदास मोटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केली आहे. भारत देशात शेतकऱ्यांसाठी कूळ वहिवाट कायदा लागू होतो, तर मग मच्छीमारांना का होऊ शकत नाही? भारतीय कूळ वहिवाट कायदा १८८२ नुसार मच्छीमारांना कायद्याने लागू आहे. ज्या खाडीक्षेत्रात मच्छिमार मासेमारी व्यवसाय करतात, ते संपूर्ण खाडीक्षेत्र कायद्याने मच्छीमारांच्या मालकी हक्काचे आहे. असे प्रकल्प खाडी क्षेत्रात आणण्यापूर्वी खाडी किनारी असलेल्या सर्व मच्छीमार बांधवांचे जनमत घेतले पाहिजे होते. परंतु ते घेतले नाही. याचा अर्थ असा की, सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली मच्छीमारांवर शासन खुनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप गोकुळदास मोटे यांनी केला आहे.
पर्यटनाच्या बाबतीत सावरजुवे ते मानशीवाडीपर्यंत खाडी किनारा उंच, रुंद व भक्कम असा सिमेंट काँक्रिट पद्धतीची भिंत घालून बंधारा मजबूत करावा. याला आमचा विरोध नाही. बंधाऱ्यावर काही अडथळे असतील, ते दूर करावेत. खाडी पात्रात पर्यटनाच्या बाबतीत आमचा विरोध नाही. परंतु याबाबत पर्यटन महामंडळाने मच्छीमार बांधवांची स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे मोठे यांनी म्हटले आहे.
राजन तेलींना वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या लोकांचे डोळे फोडणार, असे दानवेंनी वृत्तपत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार आरोंदा जेटीच्या बाबतीत राजन तेली यांना वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या मच्छीमार लोकांचे डोळे दानवेंनी आरोंद्यात येऊन फोडावेत, नाही तर राजकारण सोडून भगवे कपडे घालून संन्यासाला बसावे, असे आक्रमक मत व्यक्त करत सत्तेच्या जोरावर उड्या मारू नयेत, असे मच्छीमार अध्यक्ष गोकुळदास मोटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. (वार्ताहर)