मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारू नये

अंकुश जाधव : जिल्हा परिषद समाजकल्याण समिती सभेत आदेश

सिंधुदुर्गनगरी : २० हजार उत्पन्न मर्यादेच्या कारणास्तव मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचा एकही प्रस्ताव नाकारण्यात येऊ नये. लोकांच्या सेवेसाठी आम्ही बसलो आहोत. त्यामुळे प्रस्ताव मागे न पाठवता कागदपत्रे रंगवून आॅडीट पॉइंटचे मुद्दे तुम्ही सांभाळा. २० हजाराच्या उत्पादनाच्या दाखल्यासाठी मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारू नये, असे सक्त आदेश समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी समाजकल्याण समिती सभेत अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण समिती सभा सभापती अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सदस्य सुरेश ढवळ, वृंदा सारंग, आस्था कर्पे, पुष्पा नेरूरकर, सुभाष नार्वेकर, समिती सचिव अशोक भारती, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांसाठी विविध विकास योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजना राबविताना लाभार्थी उत्पन्न मर्यादाही घालण्यात आली आहे. यासाठी २० हजार वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची जाचक अट रद्द करावी, अशी मागणी समिती सदस्यांनी केली. यावर आक्रमक झालेल्या सभापती अंकुश जाधव यांनी या मुद्यावरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. २० हजार उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असणारी जाचक अट रद्द करून ती वाढवून ४० हजारापर्यंत करण्यात यावी, असा ठरावही घेण्यात आला. तसेच उत्पन्न या कारणावरून मागासवर्गीयांनी केलेला एकही प्रस्ताव मागे जाता नये, याची दक्षता घ्या. कागदपत्र रंगवून व आॅडीट पॉर्इंटचे मुद्दे सांभाळून प्रस्ताव मंजूर करा, असे आदेश जाधव यांनी दिले. समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ग्रासकटर व पॉवर स्प्रे या योजनेसाठी मागासवर्गीयांना सात-बारा असल्याची अट शिथिल करावी, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच या वरील दोन योजना राबविताना लाभार्थी हिस्सा १० टक्के असावा, असाही निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)


समाजकल्याणची रंगीत तालीम थांबवा
समाजकल्याण विभागाला गेली अडीच वर्षे समाजकल्याण अधिकारी पद न मिळाल्याने या विभागाची सध्या रंगीत तालीम सुरू आहे. या पदाचा कार्यभार प्रभारी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत चालविला जात आहे. परंतु ते पदही एकाच अधिकाऱ्याकडे नसल्याने या विभागाची रंगीत तालीम सुरू झाली आहे. नामधारी का असेना, पण या विभागाला कायमस्वरूपी अधिकारी मिळावा, असेही यावेळी अंकुश जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले.