कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समिती सभेत शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी तारतम्य न राखता नाणार प्रकल्पा विरोधात निषेधाची भुमिका घेतली. नियोजन बैठकीत शिवसेनेने केलेल्या या उताविळपणाला आता लगाम बसणार आहे. कारण, सभेत जिल्हा वार्षिक योजने व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारचे ठराव घेता येणार नाहीत, असा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे नाणार विरोधातील ठराव रद्द करण्यात यावा अशी मागणी समीतीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आम्ही पत्राद्वारे केल्याची माहीती भाजपा माजी जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर यांनी येथे दिली.
कणकवली येथील भारतीय जनता पार्टी संपर्क कार्यालय येथे बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, युवा मोर्चाचे अभिजीत चव्हाण आदी उपस्थित होते
अतुल काळसेकर पुढे म्हणाले , शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत जिल्हा नियोजनच्या झालेल्या सभेत आपणच नाणारचे खरे विरोधक असल्याचे भासवुन एखाद्या मुद्याचे तुणतुणे वाजविल्याप्रमाणे नाणार विरोधात बोलत होते. जिल्हा नियोजन सभेत शिवसेनेने नाणार विरोधात घेतलेल्या ठरावाबाबत पत्र जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना दिले आहे. त्यामुळे नाणार विरोधातील ठराव त्याना रद्द करावाच लागेल.
सत्तेत राहुन भाजपला विरोध करायची खासदार राऊत यांची भुमिका अत्यंत चुकीची आहे. केंद्रात आणि राज्यात सहयोगी पक्ष म्हणुन ते काम करतात. तर दुसरीकडे शासना विरोधात फक्त लोकांना दाखविण्यासाठी भुमिका घेतात. हे योग्य नव्हे. खासदार राऊत दिल्लीत नाणार बाबत न बोलता मुग गिळुन गप्प असतात .असा टोला अतुल काळसेकर यांनी यावेळी लगावला. ते पुढे म्हणाले, ११ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजनच्या सभेच्या सुरुवातीलाच पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्हा नियोजनच्या वार्षिक योजनेशी संबंधित नसलेले कोणतेही ठराव मांडू नयेत असे शासन आदेशाला अधीन राहून सांगितले होते. तरीही खासदार विनायक राऊत यांच्या डोक्यातला मागच्या सभेतील नाणार विरोध गेलेला नसल्याने जिल्हा नियोजन सभा सुरु झाल्यानंतर त्यांनी मागील सभेच्या इतिवृत्तात नाणार विरोधाचा ठराव का लिहिला गेला नाही? याची चौकशी केली. तसेच पुन्हा तो ठराव इतिवृत्तात घेण्याची सूचना केली व तो ठराव पुन्हा मांडला .त्यामुळे नाणार विरोधाच्या मुद्याला भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य म्हणुन आम्ही विरोध केला. तरी देखील तो ठराव चुकीच्या पद्धतीने इतिवृत्तात घेण्यात आला आहे. त्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देवुन हा ठराव रद्द करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. या सभेसंबधिच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेमध्ये प्रथम कार्यसुचीवरील विषयांवर चर्चा करण्यात येईल व तदनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या मान्यतेने जिल्हा वार्षिक योजनेशी संबंधित इतर विषयांवर चर्चा करण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या कार्यसुचीवरील विषयांव्यतिरिक्त तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेशी संबंधित नसतील असे अन्य कोणतेही विषय सभेच्या इतिवृत्तात घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे. त्याची प्रत जिल्हाधिकाऱ्याना दिलेल्या निवेदनासोबत जोडण्यात आली आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजनमध्ये बेकायदा मांडल्या गेलेल्या ठरावाबाबत राज्याच्या वित्तसचिवांकडे तक्रार करणार असल्याचे अतुल काळसेकर यांनी यावेळी सांगितले.
शिवसेनेचा विकासाला खो घालण्याचा प्रयत्न !
खासदार विनायक राऊत यानी मागील निवडणुकीत सी- वर्ल्डचा मुद्दा काढला होता. गेली चार वर्ष त्याबाबत काहीच केले नाही. बीएसएनएलचे टॉवर , एलईडी बल्ब आदी केंद्र शासनाच्या योजनांचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न ते करीत असतात. राष्ट्रिय महामार्ग चौपदरिकरण कामांतर्गत चिपळूण ते कुडाळ पर्यन्तच्या पुलांची कामे करण्यासाठी त्यांनीच ठेकेदार दिले. हे सर्व ठेकेदार काम सोडून पळाले आहेत. त्यांनी ज्या कामांच्या भूमिपुजनाचे नारळ फोडले ती पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी उताविळपणा करु नये. त्यांच्या विजयात भाजपचा खूप मोठा वाटा आहे. हे त्यांनी विसरु नये. एकंदर शिवसेनेचा विकासाला खो घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.अशी टिका अतुल काळसेकर यांनी यावेळी केली.