फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय

डाटा आॅपरेटर्सचा प्रश्न : वैभव नाईकांसह घेतली सीईओंची भेट

सिंधुदुर्गनगरी : ‘ईगल’ या खासगी कंपनीमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या एन.आर.एच.एम. येथील डाटा आॅपरेटर कर्मचाऱ्यांना तब्बल ८ महिने मानधन मिळाले नसल्याने त्रस्त झालेल्या डाटा आॅपरेटर कर्मचाऱ्यांनी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली.
४७ आॅपरेटर्सच्या मानधनाचे सुमारे ३५ लाख रूपये या कंपनीने दिले नसल्याचे सांगत यावर मार्ग काढावा, अशी मागणी केली. तसेच येत्या दोन दिवसात मानधन न मिळाल्यास ईगल कंपनीविरोधात फसवणुकीची तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह ग्रामीण रूग्णालयामध्ये काम करणाऱ्या ४७ डाटा आॅपरेटर्सची जिल्हा ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेअंतर्गत ईगल या खासगी कंपनीमार्फत भरती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कंत्राटी कामगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासह त्यांना वेतन अदा करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार कंपनीची आहे. मात्र, त्या कंपनीकडून डाटा आॅपरेटर्सना गेले आठ महिने मानधन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्या सुशिक्षित कामगारांची उपासमार सुरू झाली आहे.
याबाबत गुरूवारी जिल्ह्यातील ४७ डाटा आॅपरेटर्सनी शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद भवनावर धडक देत सीईओ दिलीप पांढरपट्टे यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर आपल्या कैफियत मांडल्या. यावेळी पांढरपट्टे म्हणाले की, खासगी कंपनीमार्फत ही भरती केलेली आहे. हे सर्व कर्मचारी हे कंपनीचे आहेत. तेव्हा मानधन देण्याबाबत ती कंपनी जबाबदार आहे.
जिल्हा परिषदेचा कोणताही थेट संबंध येत नाही. मात्र, हे कर्मचारी आमच्या आरोग्य विभागात कंत्राटी काम करीत आहेत. त्यांना मानधन मिळालेच पाहिजे. आपल्याला पगार मिळावा यासाठी शासनाला पत्र पाठवून आपल्या ८ महिन्याच्या मानधनाची रक्कम (३५ लाख रूपये) मिळावी, अशी विनंती करू, असे स्पष्ट केले. आमदार वैभव नाईक यांनी याबाबत आपण येत्या दोन दिवसात संबंधित ईगल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन योग्य तोडगा काढू, अन्यथा जिल्ह्यातील सुशिक्षित कंत्राटी कामगारांची गेले आठ महिने मानधन न देता सुमारे ३५ लाखाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित कंपनीवर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करू, असे आश्वासन यावेळी दिले. (प्रतिनिधी)
सुशिक्षित तरूण-तरूणींची फसवणूक
शासनाच्या या खासगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी नोकर भरती करणाच्या धोरणाचा येथील सुशिक्षित तरूण- तरूणींना फटका बसत आहे. या अशा कंपन्यांकडून केवळ काम करून घेतले जात आहे. त्यांना ठरवून देण्यात आलेले मानधन दिले जात नाही. त्यापैकी अर्धाच पगार दिला जातो. तर काहीवेळा सहा- सहा महिने पगार न देता फसवणूक केली जात आहे. तसेच संबंधित कंपनीचा जबाबदार व्यक्तीही जिल्ह्यात राहत नाही. त्यामुळे येथील गरीब कुटुंबातील व सुशिक्षित तरूण-तरूणींची फसवणूक होताना दिसत आहे. एकीकडे तरूण-तरूणींना नोकरी मिळताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच नोकरी मिळाल्यानंतर अशी फसवणूक होत असल्याबाबत डाटा आॅपरेटर्समधून नाराजी व्यक्त होत आहे.