कोअर झोनमधील गावांचा निर्णय घ्या

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : वन्यजीव मंडळाने अहवाल पाठवावा

पाटण : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये कोयना विभागातील येणारी १४ गावे वगळावीत, या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून याबाबत एक महिन्यात केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने निर्णय घेऊन तसा अहवाल सीईसी समितीला पाठवून देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने १४ गावे वगळावीत अशीच शिफारस केल्याने ती वगळल्यात जमा आहेत, अशी माहिती राजाभाऊ शेलार यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.कोअर झोनमधील १४ गावांना रस्ते, पाणी, शेती यासाठी अडचणी येत आहेत. या गावांची वस्तुस्थितीबाबत आमचे म्हणणे न्यायालयात सादर केले. तत्पूर्वी ५ आॅगस्ट १९९८ रोजी १४ गावे वगळण्याबाबत राठी कमिशनने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे दिला होता. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन आपले म्हणणे पाठविले होते. त्यानंतर विक्रमसिंह पाटणकर यांनी कोयना अभयारण्य हद्द निश्चितीबाबत वन्यजीव विभागाकडे पाठपुरावा सुरू होता. सर्व माहिती वन्यजीव विभाग व सीईसी कमिटीकडे पाठविण्यात आली. त्यापुढे सीईसीने १४ गावे वगळावीत अशाच शिफारशी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. याबाबत नुकतीच सुनावणी होऊन न्यायालयाने याबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याचा आदेश दिला असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
नवजा, मिरगाव कामरगाव, हुंबरळी, तोरणे, गोकुळ, घाटमाथा, वाजेगाव, दास्तान, चिरंबे, गोजेगाव, भारल, कुसवडे, आंबेघर अशी चौदा गावे वन कायद्यातील जाचक अटींतून सुटका झाल्याने आनंदी आहेत. याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय हमखास मिळेल.
- राजाभाऊ शेलार, अध्यक्ष,
मानवी हक्क संरक्षण समिती