तारण सोन्यामुळे सहकारी बँकांचे मरण

आधीच उल्हास त्यात सोने दरकपात : हमखास परतफेडीच्या कर्जांमध्येच सहकारी बँका, पतसंस्थांना फटका

मनोज मुळ्ये / रत्नागिरी
सर्वच क्षेत्रातील कर्जपुरवठ्याची गती मंदावलेल्या काळात सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना तारणहार ठरलेला सोनेतारण कर्जाचा पर्यायही आता धुसर झाला आहे. बाजारातील सोन्याचे दर कमी झाल्यामुळे आधीच्या दरानुसार मोठा कर्जपुरवठा केलेली प्रकरणे आता बँकांना तोट्याची ठरू लागली आहेत. कर्जदारांनी हप्ते भरले नाहीत तर बँकांना या आर्थिक वर्षात मोठा तोटा सोसावा लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे आधीच मोडकळीस आलेल्या पतसंस्था आता या दर कपातीमुळे पुरत्या हवालदिल झाल्या आहेत. एका बाजूला वाढणाऱ्या ठेवी आणि दुसऱ्या बाजूला कमी होत जाणारी कर्ज प्रकरणे यामुळे सहकारी बँका आणि पतसंस्थांचे ताळमेळ बिघडले आहेत.
गेल्या एक-दोन वर्षापासून सर्वच प्रकारच्या कर्जप्रकरणांचा वेग मंदावला आहे. गृहनिर्माण कर्ज हे हमखास परतफेड होणारे कर्ज. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कागदपत्रांच्या कटकटीतून वाचण्यासाठी अनेक लोक सहकारी बँका किंवा पतसंस्थांकडूनही गृहकर्ज घेतात. त्यावरील व्याज हा बँकांच्या उत्पन्नातील मोठा वाटा. मात्र गेल्या काही काळात या कर्जांचा वेग मंदावला आहे. जागांचे वाढलेले दर परवडत नसल्याने गृहखरेदीचा वेग मंदावला आहे. त्यातच घर ही गोष्ट प्रत्येकजण एकदाच घेतो. पाच वर्षांपूर्वी गृहकर्जाला मोठी मागणी होती. आता ती कमी झाली आहे.
वाहनांची विक्री वाढवण्यासाठी आता कंपन्यांकडूनच शून्य टक्के व्याजदराचे आमीष दाखवून हप्त्यावर विक्री केली जात आहे. त्यामुळे बँकांकडून होणारी चारचाक गाड्यांची कर्जप्रकरणेही आता कमी झाली आहेत. उद्योग क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक होत नसल्याने छोट्या उद्योगांची वाढ खुंटली आहे. साहजिकच त्या प्रकारच्या कर्जांनाही मर्यादा आली आहे.
या एकूणच मंदीमध्ये सोनेतारण कर्ज हा अनेक सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी नफा मिळवण्याचा मार्ग होता. सोन्याचा दर जेवढा असेल त्याच्या ७५ ते ८0 टक्के इतकेच कर्ज दिले जात असल्याने कर्जाची परतफेड झाली नाही तरी बँकांना तोटा होत नव्हता. मात्र आता सोन्याचे दर झपाट्याने आणि दखल घेण्याइतके कमी झाले आहेत. त्यामुळे गतवर्षी ज्यांनी सोने दर अधिक असताना कर्ज घेतले होते, त्यांच्या तारण ऐवजाची बाजारातील किंमतच आता घटली आहे. दर कमी झाल्यामुळे नव्याने होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या तेवढीच असली तरी कर्जाची रक्कम कमी झाली आहे. त्याचा फटका बँका आणि पतसंस्थांना बसणार आहे.
ज्या कर्जामध्ये ९0 दिवसात एकही हप्ता भरला जात नाही त्याचा समावेश एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट) मध्ये केला जातो. तेवढ्या रकमेची तरतूद बँकेला आपल्या नफ्यातून करावी लागते. त्यामुळे बँकेचा नफा कमी होतो. आताच्या घडीला जिल्ह्यातील अनेक पतसंस्थांकडील सोनेतारण कर्जे एनपीएमध्ये गेली आहेत.
सद्यस्थितीत केवळ पगारदारांच्याच कर्ज योजनेला प्रतिसाद मिळत असून, त्यामुळे आता त्याची मर्यादा वाढवण्याचा विचार केला जात आहे.
प्रत्येक क्षेत्रातच कर्जाची मागणी घटली असून, आणखी दोन-तीन वर्षे ही परिस्थिती अशीच राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्या सक्षम बँका आणि पतसंस्था आहेत, त्याच यातून तरून जातील. पण ज्या पतसंस्थांचे व्यवहारच सोनेतारण कर्जावर अवलंबून आहेत, त्या पतसंस्था पूर्णपणे मोडकळीस येण्याची भीती आहे.