अंत्यसंस्कार भूमीवर संस्कार?

जिल्हा परिषद : १२९ स्मशानभूमींसाठी ४५ कोटींचा प्रस्ताव तयार

रत्नागिरी : ग्रामीण भागातील गावांमध्ये स्मशानभूमीची १२६९ कामे आणि मोडकळीस आलेल्या १२९ ग्रामपंचायत इमारतींच्या कामांचा ४५ कोटी १० लाख ७२ हजार रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केला आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये मरणानंतरही यातायात थांबत नाहीत. त्यांच्यावर अंतिम संस्कार, दफनविधी करण्यासाठीचा मार्गच अडखळत जाण्यासारखा असल्याने अंत्ययात्रा नेणाऱ्यांचे हाल होतात. त्यामुळे आजही दहनभूमी, दफनभूमीकडे जाण्यासाठी रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. तसेच अनेक दहनभूमींवरही शेड नसल्याने पावसाळ्यात तर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करताना त्यांच्या नातेवाईकांना त्रास सहन करावा लागतो. अंत्यसंस्काराच्या वेळी पाऊस असेल तर तो थांबेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. त्यासाठी प्रत्येक दहनभूमीवर शेड आवश्यक आहे.
गावचा विकास साधणाऱ्या ग्रामपचायत कार्यालयांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे १२९ ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारतींची पडझड झाल्याने तेथील कर्मचारी, ग्रामसेवक आणि लोकप्रतिनिधींना जीव मुठीत धरुन काम करावे. छत मोडकळीस आल्याने अनेकदा ग्रामपंचायतींमधील रेकॉर्ड पावसाच्या पाण्याने भिजून नुकसान झालेले आहे. अशा स्थितीतही आज जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींच्या इमारतींमधून गावचा कारभार सुरु आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने आढावा घेऊन जिल्ह्यातील १२६८ दहन, दफनभूमी यांच्यामध्ये तेथे जाणाऱ्या रस्त्यांची कामे होणे आवश्यक आहे, तर दहनभूमींवर शेड बांधलेल्या नाहीत. तसेच १२९ ग्रामपंचायतींच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून, त्यामध्ये काम करणे धोकादायक आहे. १२६८ दहन, दफनभूमींचा आणि मोडकळीस आलेल्या १२९ ग्रामपंचायतींच्या इमारतींच्या कामासाठी ४५ कोटी १० लाख ७२ हजार रुपये निधीची आवश्यकता आहे.
एवढ्या निधीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने तयार करुन मंजूर करुन जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केला. आता यावर कार्यवाही कधी होणार? असा प्रश्न केला जात आहे. (शहर वार्ताहर)

ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांना प्राधान्य
पालकमंत्री रवींद्र वायकर, जिल्ह्यातील आमदार व जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांकडून दहन, दफनभूमींच्या कामांचे १२४ प्रस्ताव आणि ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतींचे २५ प्रस्ताव असे कामांचे एकूण १२४ प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले. त्यासाठी ५ कोटी ६४ लाख ९६ हजार रुपयांची आवश्यकता असून, तेवढी मागणीही करण्यात आली आहे.
जनसुविधांतर्गत जिल्ह्यातील १२९ ग्रामपंचायतींना दहन, दफनभूमींच्या कामांसाठी अद्याप एकही पैसा देण्यात आलेला नाही. तसेच ५० वर्षांपूर्वीच्या एकूण ६० ग्रामपंचायती आहेत. त्या अति धोकादायक स्थितीत असल्याने १२९ दहन, दफनभूमींची आणि ६० ग्रामपंचायतींच्या इमारतींच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच या ग्रामपंचायतींना सुसज्ज इमारती मिळणार आहेत.

प्रस्ताव दाखल
४५ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजनकडे.
१२६९ स्मशानभूमींची आणि १२९ ग्रमापंचायतींच्या इमारतींची कामे.
१२९ ग्रामपंचायतींमधील कामांना प्राधान्य देणार.
लोकप्रतिनिधींकडून जिल्हा ारिषदेकडे ५ कोटी ६४ लाखांच्या कामांचा प्रस्ताव.
दहनभूमींवर शेड बांधण्यासाठीही प्रयत्न.