न्यायालयाचा दिलासा

आरटीई कायदा : शिक्षण विभागाच्या आदेशाला स्थगिती

आनंद त्रिपाठी - वाटूळ---आरटीई कायद्यानुसार नुकत्याच झालेल्या संचमान्यतेनुसार जिल्ह्यातील सर्वच शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती शिक्षण विभागाकडून संकलीत केली जात आहे. यामध्ये सगळ्यात कनिष्ठ शिक्षकाला अतिरिक्त ठरवण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने दिल्याने अनेक शाळांमधील नवे शिक्षणसेवक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यामुळे त्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शिक्षण विभागाने २०१३-१४ च्या संचमान्यतेची कार्यवाही सुरु केली असून, विद्यार्थीसंख्येच्या निकषानुसार शिक्षकसंख्या निश्चित केल्याने अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. विशेषत: १३ फेब्रुवारी २०१३च्या शासन निर्णयानुसार सहावी ते आठवीसाठी पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करताना अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये डीएड शिक्षकांचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये नव्याने नियुक्त शिक्षणसेवकांवर मोठा अन्याय होत आहे.
अतिरिक्त शिक्षणसेवकांचे अन्य शाळेमध्ये समायोजन न करता त्यांची सेवा समाप्त होत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक शिक्षणसेवकांच्या नोकरीवर गदा येत आहे. कारण त्यांचा तीन वर्षांचा कालावधी सन २०१३-१४ मध्ये पूर्ण होत नाही, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. संबंधित निर्णय अन्यायकारक असल्याने बसणी येथील जी. एम. शेट्ये विद्यालयातील दोन शिक्षकांनी शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी बाजू मांडून बसणी हायस्कूलच्या पंडित व तोडणकर यांच्या याचिकेवर स्थगिती आदेश दिला आहे. जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचे कोणी शिक्षणसेवक असतील तर त्यांनी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश जाधव यांच्याशी संपर्क साधावा. राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न चर्चेत आला असून, शाळांमधील काहीना याचा फटका बसण्याची चिन्ह आहेत. याबाबत गेले अनेक महिने शासनाशी चर्चा सुरू आहे. निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यानंतर स्थगितीचा आदेश देण्यात आला आहे.

शिक्षण विभागाने २०१३-१४ला संचमान्यतेची कार्यवाही सुरू केली. विद्यार्थीसंख्या व शिक्षकांचे प्रमाण या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर वेळोवेळी चर्चा झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयापर्यंत हा विषय गेला. आता पूर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

सन २०१३-१४ची संचमान्यता शिक्षणसेवकांवर अन्याय करणारी आहे. त्यांच्या नोकरीचे संरक्षण व्हावे, यासाठी शिक्षक परिषदेच्यावतीने आचारसंहितेच्या समाप्तीनंतर मोठे आंदोलन उभे केले जाणार आहे.
- रामनाथ मोते,
आमदार, कोकण विभाग

आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी अतिरिक्त शिक्षकांसाठी कसोटीपूर्ण.
कनिष्ठ शिक्षकाला अतिरिक्त करण्याचे आदेश.
२0१३-१४ ची संचमान्यता.
शिक्षणसेवकांच्या नोकरीवर गदा की, त्यातून नवा पर्याय.
निर्णय अन्यायकारक.