मच्छिमार नेत्यांना न्यायालयाचा दणका

By Admin | Updated: November 29, 2015 01:01 IST2015-11-29T01:01:32+5:302015-11-29T01:01:32+5:30

तिघांना बजावली नोटीस : जामीन का रद्द करण्यात येऊ नये ?

A court bust to fishermen leaders | मच्छिमार नेत्यांना न्यायालयाचा दणका

मच्छिमार नेत्यांना न्यायालयाचा दणका

मालवण : सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर मिनीपर्ससीन व पारंपारिक मच्छिमार यांच्यातील संघर्षात ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या मालवणातील मच्छिमार नेत्यांना जिल्हा न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. मच्छिमार नेत्यांना दिलेला जामीन का रद्द करण्यात येवू नये ? अशा आशयाची नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या नोटिसीवर १८ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा न्यायालयात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या नोटिसीनंतर मच्छिमारात खळबळ उडाली आहे.
वर्षभरापूर्वी निवती समुद्र्रात संघर्ष पेटला. यावेळी मालवणातील शेकडो पारंपरिक मच्छिमारांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयात जामीन अर्जावेळी पुन्हा असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे अथवा कृत्य आपल्या हातून घडणार नाही, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र मच्छिमारांनी सादर केले होते.
त्यानंतर महिनाभरापूर्वी आचरा किनारपट्टीवर मच्छिमारांत संघर्ष भडकला. यावेळी मच्छिमारांबरोबरच पोलिसांनाही गंभीर मारहाण झाली होती. यावेळीही निवती प्रकरणात गुन्हे दाखल झालेल्या अनेक मच्छिमारांवर संशयित म्हणून गुन्हे दाखल झाले आहेत. (प्रतिनिधी)
१८ डिसेंबरपर्यंत म्हणणे मांडण्याची दिली मुदत
४काहींच्या अटकेनंतर व काहींना अटकपूर्व जामीनावर जिल्हा न्यायालयाने मुक्त केले आहे. मात्र दोन्ही प्रकरणात संशयित म्हणून असलेल्या रवीकिरण तोरसकर, अन्वय प्रभू, किरण हुर्णेकर आदी मच्छिमारांना निवती जामीन प्रकरणी नोटिस बजावताना जिल्हा न्यायालयाने आपणास दिलेला जामीन का रद्द करू नये ? असे विचारत १८ डिसेंबर पर्यंत म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली आहे.

Web Title: A court bust to fishermen leaders