अंशदान निवृत्तीयोजनेची अंमलबजावणी होणार

शिक्षकांमध्ये नाराजी : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांसाठी योजना

आनंद त्रिपाठी --वाटुळ --१ नोव्हेंबर २००५नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश शासनाने नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी काढले आहेत.
ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असल्याने शिक्षकांना त्यांच्या मूळ वेतनातून चालू महिन्याचा हप्ता व मागील थकबाकीचा एक हप्ता असे दोन - दोन हप्ते म्हणजेच मूळ वेतनाच्या २० टक्के रक्कम कापली जाणार आहे.
पाच वर्षांसाठी एकदाच निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांना आयुष्यभरासाठी पेन्शन लागू आहे, मग आम्ही तर वयाच्या ५८व्या वर्षापर्यंत ज्ञानदानाचे पवित्र काम करुनदेखील शासन आमच्याच पगारातील रक्कम कापून आम्हाला तुटपूंजी पेन्शन देणार असेल, तर हा किती मोठा विरोधाभास आहे. शासनाने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करुन सर्वांसाठी एकाच न्यायाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी राजापूर तालुक्यातील ‘पेन्शन बचाव’ संघटनेच्या शिक्षकांनी केली आहे. ...अन्यथा आमच्यासमोर सामूहिक आत्मदहनाशिवाय पर्याय नसेल, असेदेखील शिक्षकांनी बोलून दाखविले आहे.

तारेवरची कसरत
प्रत्येक महिन्याला अंदाजे ३ ते ४ हजार रक्कम खात्यातून वजा होणार असल्याने हाती येणाऱ्या पगारातून घर चालविण्याची मोठी कसरत कर्मचाऱ्यांना करावी लागणार आहे.


धाबे दणाणले
अनेक शिक्षकांनी जागा, प्लॅट, गाडी आदींची खरेदी केली असून अनेकांवर १५ ते २० लाखापर्यंतची बँकांची कर्ज आहेत. बँकेचे हप्ते भरुन घर चालवित असताना अचानक ३ ते ४ हजारांची कपात होणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. आर्थिक तंगीमुळे समाजात वावरताना अनेक यातना भोगाव्या लागतील.


वार्धक्यामध्ये ‘पेन्शन’ हे एकमेव जगण्याचे साधन असते आणि शासन यावरच गदा आणत असेल तर मग सरकारी नोकऱ्यांचे महत्वदेखील कमी होईल. सर्वच शिक्षक संघटनांनी आमच्या या गहन प्रश्नाविषयी एकत्र येऊन आवाज उठवावा.
- धनाजी हजारे, क्रीडाशिक्षक, आदर्श विद्यामंदिर, वाटूळ.


मूळ वेतनाच्या २० टक्के रक्कम कपात होणार.
आमदार, खासदारांना आयुष्यासाठी पेन्शन लागू, मग शिक्षकांनाच का नाही?
शिक्षकांसमोर आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही; अनेकांच्या प्रतिक्रिया.