‘पेसा’च्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध

दीपक केसरकर : राज्यपालांनी निर्णायक भूमिका बजावली

सावंतवाडी : बांबू, तेंदू, पत्ता, आदी वन उत्पादन तसेच १०० हेक्टरखालील तलावांच्या मालकीचे हस्तांतरण राज्यातील पेसा ग्रामपंचायतींना केले असून, पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास व वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्रालयाच्यावतीने दिल्ली येथील विज्ञानभवनात ‘पेसा कायद्याची अंमलबजावणी : मुद्दे आणि पुढील पावले’ विषयावर आयोजित कार्यशाळेत पालकमंत्री केसरकर बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, राज्यमंत्री निहालचंद आणि सचिव एस. एम. विजयानंद यावेळी मंचावर उपस्थित होते. विविध राज्यांचे मंत्री या परिषदेस उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने ग्रामविकास व वित्त राज्यमंत्री केसरकर आणि सचिव व्ही. गिरिराज, आदी उपस्थित होते.पालकमंत्री केसरकर म्हणाले, पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियमाच्या अर्थात पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या कल्याणाला अग्रस्थानी ठेवत राज्य शासनाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आदिवासी विभागाच्या मंजूर नियतव्ययापैकी २५६ कोटी रुपये ही ५ टक्के रक्कम पेसा ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी देण्यात आली आहे. राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी राज्यातील पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची निर्णायक भूमिका बजावली असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी विशेष आग्रह धरून याची अंमलबजावणी केली. राज्यपालांच्या पुढाकाराने राज्यघटनेच्या पाचव्या परिशिष्टाची परिणामकारक अंमलबजावणी करता आली. तसेच विविध पाच कायद्यांमध्ये बदल करता आले, असेही त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)