नूतनीकरण थांबल्याने बोटी बंद; मच्छिमारी ठप्प
By Admin | Updated: October 17, 2014 22:52 IST2014-10-17T22:23:20+5:302014-10-17T22:52:16+5:30
डिझेल परतावाही मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

नूतनीकरण थांबल्याने बोटी बंद; मच्छिमारी ठप्प
देवगड : देवगड बंदरातील मत्स्य विभागाचे परवाना अधिकारी बंदरात हजर नसल्यामुळे मच्छिमारांची मोठी गैरसोय होत असून अनेक बोटींचे परवाने नूतनीकरण झालेले नसल्याने या बोटी मच्छिमारीपासून वंचित राहिल्या आहेत. या बोटींचे परवाना नूतनीकरण झालेले नसल्याने त्यांना डिझेल परतावाही मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. याचाही फटका मच्छिमारांना बसत आहे. याबाबत मत्स्य विभागाकडून कोणतीही पर्यायी व्यवस्था झालेली नसल्याने बंदरातील मच्छिमार वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. देवगड बंदरातील सुमारे ८ ते ९ मच्छिमारी यांत्रिकी नौकांचा परवाना आॅगस्टअखेर संपत होता. काहींचा सप्टेंबर मध्यात संपला. त्यामुळे या परवान्यांचे नूतनीकरण होणे मत्स्य नौकांच्या मच्छिमारी हंगामासाठी अत्यावश्यक होते. संबंधित नौका मालक आवश्यक ते सर्व कागदपत्र घेऊन परवाना अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गेले असता संबंधित अधिकारी एक महिन्याच्या रजेवर गेले असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, रजेवर गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा चार्ज अन्य कोणाकडे आहे का? अशी विचारणा केली असता याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. तसेच परवाना नुतनीकरणसुद्धा कधी करण्यात येईल याचीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे गेले अनेक दिवस हे यांत्रिकी मच्छिमारी नौकाधारक आपल्या बोटी मच्छिमारीसाठी समुद्रात नेऊ शकत नाहीत. जर बेकायदेशीरपणे परवान्याशिवाय हे मच्छिमार समुद्रात गेले तर त्यांच्याविरोधात हेच खाते कायदेशीर कारवाई करेल, शिवाय सुरक्षा एजन्सीसुद्धा कारवाई करू शकतील या भीतीपोटी हे सर्व मच्छिमार मच्छिमारी बंद ठेऊन किनाऱ्यावर राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार व तीव्र नाराजी त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच परवाना नुतनीकरणाची सुविधा त्वरित उपलब्ध व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
डिझेल परतावाही प्रलंबित
मच्छिमारांचा डिझेल परतावा मिळण्याचा कार्यक्रम फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०१४ या काळात ठप्प होता. तो न मिळाल्याने मच्छिमारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर शुक्रवारी त्यांना हा परवाना मिळण्यास सुरूवात होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, मच्छिमारांनी याबाबत पाठपुरावा न थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. (प्रतिनिधी)