सिंधुदुर्गात भाजप २४ फेब्रुवारीला जेलभरो आंदोलन करणार : राजन तेली

mahavitaran Bjp Rajanteli Sindhudurgnews- राज्य सरकारच्या कारभाराविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीनही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये २४ फेब्रुवारी रोजी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी दिली.

ठळक मुद्देसिंधुदुर्गात भाजप २४ फेब्रुवारीला जेलभरो आंदोलन करणार : राजन तेली महाआघाडी सरकारकडून वीज बिल माफीची फसवी घोषणा

कणकवली : राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने वीज बिलमाफीची घोषणा करून सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक केली. आता तर वीजमंत्र्यांनी ज्यांची बिले थकीत आहेत त्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या राज्य सरकारच्या कारभाराविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीनही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये २४ फेब्रुवारी रोजी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी दिली.तसेच सिंधुदुर्गात कुडाळ येथे माजी खासदार निलेश राणे, कणकवलीत आमदार नीतेश राणे आणि सावंतवाडीत आपण स्वतः पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसोबत जेलभरो आंदोलन करणार आहोत. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे देखील या आंदोलनाच्यावेळी मार्गदर्शन करतील असेही ते म्हणाले.कणकवली येथील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंत, माजी सभापती सुरेश सावंत उपस्थित होते.राजन तेली म्हणाले, भाजपने वीज बिल वाढ तसेच अन्य समस्यांविरोधात २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यभर जेलभरो आंदोलन पुकारले आहे. कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी या तीन विधानसभा क्षेत्रात जेलभरो आंदोलन होणार आहे. आघाडी सरकारच्या तीनही पक्षात एकमत नसल्याने वीज ग्राहकांना फटका बसला आहे. वीज बिल माफीची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घोषणा करूनही वीज बिल माफी झाली नाही. कारण अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नकार दिला, ते दुसऱ्या पक्षाचे असल्याने तसे झाले आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमध्ये वीज बिल माफ होणार असल्याने ग्राहकांनी ती भरली नाहीत. पालकमंत्री वीज जोडणी तोडू नका, असे बोलले आहेत. पण प्रत्यक्षात वीज वितरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांशी चर्चा केली असता तसा कोणताही आदेश वरिष्ठ स्तरावरून नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी वीज बिल भरणार नाहीत, त्यांची वीज जोडणी तोडा असे आदेश मंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत .विद्युत शुल्काची रक्कम वीज माफीसाठी वापरावीपहिल्यांदा वीजबिल माफीसाठी ५८०० कोटींची तरतूद शासनाला करावी लागणार आहे. १०० ते ३०० युनिट वापर करणारे ग्राहक आहेत. त्यांना राज्य सरकारने सवलत द्यावी. मध्यप्रदेश व गुजरात सरकारने तशी दिली आहे. विद्युत शुल्क ९५०० कोटी जमा होते. ती रक्कम वीज माफीसाठी वापरावी, अशा विविध मागण्या असल्याचे राजन तेली यांनी यावेळी सांगितले.