सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील असंख्य वाड्या पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेल्या असताना जिल्हाधिकारी प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण देत पाणी टंचाई कामांना मंजुरी देण्यास टाळले होते. २३ मे रोजी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघासाठी लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यामुळे आतातरी जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील पाणी टंचाईच्या कामांना मंजुरी देणार का ? असा प्रश्न तहानलेल्या नागरिकांतून विचारला जात आहे.खरं तर आरोग्य व पाणी या विषयासाठी आचारसंहितेचे कोणतेच बंधन नसते. हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मात्र, यावेळी प्रथमच जिल्हा प्रशासनाने पाणी टंचाईचे परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त असताना या कामांना मंजुरी देण्याचे टाळले आहे. याबाबत नागरिकांत नाराजी व्यक्त होत होती.
१६ मे रोजी झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मंजूलक्ष्मी यांनी जिल्हाधिकारी डॉ दिलीप पांढरपट्टे यांची संयुक्त भेट घेऊन पाणी टंचाईच्या कामांना मंजुरी देण्यास विनंती करण्याचे ठरले होते.
आता जिल्ह्यातील निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार 'पाणी टंचाईची कामे मंजूर केल्याने मतदारांना आमिष दाखविण्याचा प्रकार' आहे, हे सुद्धा आता होणार नाही. त्यामुळे किमान आतातरी प्रशासनाने पाणी टंचाईच्या कामांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी तहानलेल्या ग्रामस्थांतुन होत आहे.