कणकवली : आपल्याकडे अद्याप महामार्ग प्रकल्पबाधितांच्या समस्येबाबत एक हि अपील आलेले नाही. त्यामुळे कागदोपत्री पुराव्या सहित अपील लवादाकडे सादर करण्यात यावे. .कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकल्पबधिताना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी यावेळी प्रकल्पग्रस्ताना दिले .कणकवली शहरातील महामार्ग प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनीचे तसेच मालमत्तेचे मुल्याकंन चुकीचे झाले आहे. त्याना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत त्यांच्या शिफारशीनुसार खासदार विनायक राऊत यांनी मंगळवारी सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून लक्ष वेधले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्याचे निवेदनही यावेळी देण्यात आले.यावेळी नगरसेवक सुशांत नाईक ,जान्हवी सावंत ,नागेंद्र परब ,सचिन सावंत,राजू राठोड, भूषण परुळेकर ,अँड. उमेश सावंत , अशोक करंबेळकर , जयप्रकाश महाडिक ,बाळू सवादे,पांडू वर्दम ,सागर वारंग , पारकर आदी प्रकल्पग्रस्त तसेच स्टॉलधारक उपस्थित होते .कणकवली शहरातील जमिनीसाठी दर निश्चित करताना चुकीची पद्धत अवलंबविली आहे . जमिनीचे मूल्यमापन करताना महामार्गालगतच्या जमीनीच्या झालेल्या खरेदी खतांचा विचार केलेला नाही. काही प्रकल्पग्रस्ताना अद्याप नोटिसा हि मिळाल्या नाहीत . आलेला मोबदला स्वीकारला तर पुढील वाढीव मोबदला मिळणार का ?
शहरातील महामार्गालगतच्या कित्येक वर्ष व्यवसायासाठी उभारण्यात आलेले स्टॉल महामार्ग चौपदरी करणात हटविले जाणार आहेत. त्यांना देखील नुकसान भरपाई मिळावी. अन्यथा व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे विविध प्रश्न नगरसेवक सुशांत नाईक व प्रकल्पग्रस्तानी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना विचारले.यासंबंधी कणकवलीतील एका हि प्रकल्पग्रस्ताने आपल्याकडे अपील सादर केलेले नाही. प्रत्येक मालमत्तेचे मुल्याकंन हे वेगवेगळे आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तानी वैयक्तिकरित्या कागदपत्रासहित अपील करणे गरजेचे आहे . प्रकल्पग्रस्ताच्या मागणीनुसार मंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर २ लाख ६३ हजार दिल्या जाणाऱ्या दरात ३० ते ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे .
स्टॉलधारकांनी नोंदणीकृत संघटना करून आपल्या व्यवसायिक जागेचे पुरावे ,कागदपत्रे घेवून दिवाणी न्यायालयाद्वारे चौपदरीकरणातील नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचे सिद्ध करावे . तशी न्यायालयाची सुनावणी झाल्यास तसे अपील लवादाकडे करावे. त्यानुसार नुकसान भरापाई दिली जाईल.पर्यायी जागेसाठी संबंधित नगरपंचायतीकडे मागणी करावी . ते अधिकार आपल्याकडे नसल्याचे जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी सांगितले.
यावेळी खासदार विनायक राऊत यांनी आर.बी.ट्रेडर्स यांचा निर्णय या प्रक्रियेत महत्वाचा आहे . प्रकल्पग्रस्ताच्या तक्रारीवरून दरात वाढ झाली आहे . स्टॉलधारकांनी तसेच प्रकल्पग्रस्तानी वकिलांचा सल्ला घेऊन लवादाकडे आपले अपील लवकरात लवकर द्यावे . सगळ्याचे सल्ले घेऊन संभ्रम करून घेवू नका. असे यावेळी सांगितले .नुकसानीची रक्कम ६० दिवसाच्या आत घ्या ! जिल्हयात चौपदरीकरणात बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तासाठी २०० कोटीची रक्कम त्या त्या प्राताधिकाऱ्यांकडे जमा आहेत.पुढील काळात मिळणारी वाढीव रक्कम व इतर गोष्टीचा विचार करत न बसता रक्कम ताब्यात घ्या.
तक्रारी असल्यास मोबदला नोटीस मिळाल्या पासून ६० दिवसाच्या आत ती ताब्यात घ्या. त्यानंतर उर्वरित वाढीव रक्कम हि आपणास दिली जाईल. इतर मागण्यासाठी लवादाकडे अपील करणे गरजेचे असल्याचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी यावेळी संगितले .