वनटाईम सेटलमेंटचा मुद्दा निकाली
By Admin | Updated: August 3, 2014 01:56 IST2014-08-03T00:56:56+5:302014-08-03T01:56:47+5:30
तिलारी प्रकल्पग्रस्त : महाराष्ट्र, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक

वनटाईम सेटलमेंटचा मुद्दा निकाली
सावंतवाडी / दोडामार्ग : तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचा गेल्या कित्येक वर्षांचा वनटाईम सेटलमेंटचा मुद्दा अखेर निकाली निघाला आहे. काल, शुक्रवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्यावर एकमत झाले आहे. ही रक्कम दोन्ही राज्ये बैठकीतील तरतुदींप्रमाणे गणेशचतुर्थीपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना देणार आहेत.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंटचे पैसे मिळावेत तसेच गोवा व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक लवकरात लवकर होऊन हा प्रश्न निकाली निघावा, यासाठी गेले कित्येक दिवस प्रकल्पग्रस्त तिलारीत उपोषण करीत आहेत. या उपोषणाची दखल घेत राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष व्हिक्टर डान्टस यांनी हा प्रश्न राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे नेला होता. त्यांनी १० आॅगस्टला गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे मान्य केले होते.
काल, रात्री मुंबईतील सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा विभागाचे सचिव, तसेच खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यात बैठक झाली. यावेळी तिलारी धरणग्रस्त बेरोजगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस, सचिव संजय नाईक व संजय गवस उपस्थित होते. या बैठकीत वनटाईम सेटलमेंटबाबत चर्चा झाली. या चर्चेत गोव्याला तिलारी प्रकल्पाचा ७६ टक्केपाण्याचा वाटा देण्यात आला आहे. तर महाराष्ट्र २४ टक्के पाणी वापरत असल्याने यातील ७६ टक्के रक्कम गोव्याने द्यावी, असे ठरले. त्यानुसार गोव्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी ही रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे.
गोवा सरकार आपल्या वाट्याची तीन लाख ३० हजार रुपये ही रक्कम थेट प्रकल्पग्रस्तांना देईल, तर महाराष्ट्र सरकार एक लाख ७० हजार ही रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा करणार आहे, असे यावेळी ठरविण्यात आले आहे.
एकूण ९४७ प्रकल्पग्रस्त असून, त्यातील पहिल्या टप्प्यात ६७० प्रकल्पग्रस्तांना याचा फायदा होणार आहे; तर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर ही रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
गेले कित्येक दिवस गोवा व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची बैठक होणार अशी चर्चा होती. मात्र, काल ही बैठक झाल्यामुळे कित्येक वर्षांचा वनटाईम सेटलमेंटचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विनंतीही प्रकल्पग्रस्तांनी मान्य केली आहे. (प्रतिनिधी)