शेतीचा निधी करपला, बांधकाम मात्र मजबूत

जिल्हा परिषद : २३ कोटींचे सुधारित अंदाजपत्रक मंजूर

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या सन २०१५-१६च्या २३ कोटी ११ लाख ५६ हजार ८२२ रुपये इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या अंदाजपत्रकामध्ये पशुसंवर्धन व कृषी विभागासाठी गतवर्षीपेक्षा कमी तरतूद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. पाणी, बांधकाम विभागासाठी भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. हे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेचे वित्त सभापती व अध्यक्ष जगदीश राजापकर यांनी सर्वसाधारण सभेत सभागृहासमोर सादर केले. सन २०१५-१६च्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये १ एप्रिल २०१५ रोजीच्या आरंभीची शिल्लक ८१ लाख ८५१ रुपये होती. परंतु, २०१४-१५ मध्ये प्रत्यक्ष जमा रक्कम व खर्चाचा विचार करता आरंभीची शिल्लक ११ कोटी १३ लाख १५ हजार ४७६ एवढी रक्कम विचारात घेऊन २३ कोटी ११ लाख ५६ हजार ९२२ रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक जाहीर करण्यात आले.
या अंदाजपत्रकामध्ये शिक्षण विभागासाठी १ कोटी ४ लाख ५ हजार, बांधकामसाठी २ कोटी ५ लाख २० हजार रुपये, आरोग्यासाठी ९ लाख २० हजार रुपये, कृषी विभाग १ कोटी ३४ लाख ४०० रुपये, पशुसंवर्धन विभाग ७६ लाख ७० हजार रुपये, जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या २० टक्के मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी अनुशेषासह ५ कोटी ८६ लाख ८१ हजार ९२८ रुपये, पाणी व देखभाल दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ५३ लाख ९० हजार रुपये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी १० टक्के अनुशेषासह १ कोटी ७४ लाख, अपंग कल्याणकारी योजनेसाठी ३ टक्केप्रमाणे ६६ लाख ९ हजार रुपये, अध्यक्ष या लेखाशीर्षकाखाली ८५ लाख ५२ हजार रुपये असे विविध विभागांसाठी अंदाजपत्रकामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. (शहर वार्ताहर)

भरीव तरतुदीची आवश्यकता
या अंदाजपत्रकामध्ये टंचाई आणि सेससाठी जास्तची तरतूद केलेली नाही. तसेच बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद होणे आवश्यक आहे. बांधकाम विभागाचे २ कोटी ३ लाख रुपयांचे दायित्व आहे. त्यामुळे या तरतूद केलेल्या रकमेनुसार एकही काम नव्याने घेता येणार नाही. त्यामुळे पाणी, बांधकाम विभागासाठी भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता होती, असे उदय बने यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.


तरतूद कमी : कृषी विभागाच्या सर्व योजना शासनाकडे वर्ग
जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकामध्ये कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागावर अवकृपा दाखवण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी विभाग १ कोटी ३४ लाख ४०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी ती मागील तरतूदीपेक्षा ३४ लाख ४०० रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. तसेच पशुसंवर्धन विभाग ७६ लाख ७० हजार रुपये ही तरतूद कमीच आहे. मागील अंदाजपत्रकाच्या तरतुदीपेक्षा २६ लाख ७० हजारांनी ती कमी केल्यामुळे पशुवैद्यकीय दवाखाने कसे चालविणार, असा प्रश्न शेवडे यांनी उपस्थित केला. कृषी विभागाच्या सर्वच योजना शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे करण्यात आलेली तरतूद कमी असून, त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे पशुसंवर्धन, कृषी समिती सभापती व उपाध्यक्ष सतीश शेवडे सांगून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.