‘त्या’ मुख्याध्यापकावर कारवाई झालीच पाहिजे

गुरूनाथ पेडणेकर : जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सभेत शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश

सिंधुदुर्गनगरी : शालेय पोषण आहारात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी प्रशासकीय चौकशीमध्ये दोषी आढळलेल्या तळवडे येथील श्री जनता विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकावरील कारवाईला स्थगिती द्यावी या आशयाचे लेखी आदेश पालकमंत्र्यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाला दिले असून ही बाब अतिशय गंभीर आहे. असे सांगत पालकमंत्री दोषी मुख्याध्यापकाला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या या आदेशाला शिक्षण विभागाने बळी न पडता मुख्याध्यापकावर कारवाई केलीच पाहिजे असे आदेश शिक्षण सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांनी शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांना दिले.जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची मासिक सभा सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सदस्य सुकन्या नरसुले, सुषमा कोदे, विभावरी खोत, वैशाली रावराणे, स्वीकृत सदस्य संजय बगळे, फादर लोबो, समिती सचिव तसेच प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.सावंतवाडी तालुक्यातील तळवडे येथील श्री जनता विद्यालयातील मुख्याध्यापक प्रशासकीय चौकशीत दोषी आढळला आहे. अशा दोषींवर कारवाई होणे योग्य असताना पालकमंत्री दीपक केसरकर मात्र त्याला पाठिशी घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी शिक्षण विभागात लेखी पत्राद्वारे आदेश काढत मुख्याध्यापकावरील कारवाईला स्थगिती द्यावी असे त्यात नमूद केले आहे. ही बाब गंभीर असून मुख्याध्यापकावर कारवाईही होणारच आणि त्यासाठी शिक्षण विभागाने तशी कार्यवाही करावी असे आदेश पेडणेकर यांनी दिले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विविध स्पर्धांबाबतच्या ‘ती’ अट रद्द करा, अशी मागणी सदस्य संजय बगळे यांनी यावेळी केली. (प्रतिनिधी)


४०० शाळांमध्ये ई-लर्निंग प्रकल्प राबवा
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १४६८ शाळांपैकी केवळ ४ शाळांमध्ये ई-लर्निंग प्रोजेक्ट राबविला जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात किमान ४०० शाळांमध्ये ई-लर्निंग प्रकल्प राबवा असे आदेश सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांनी शिक्षण विभागास दिले. या विषयावर बोलताना सुकन्या नरसुले म्हणाल्या की, यापूर्वीच्या ई-लर्निंग शाळा सादील अभावी बंद पडल्या आहेत. त्या शाळा भविष्यात चालू होणार की नाही असे सांगत शिक्षण विभागास जाब विचारला.


अद्याप जिल्हा नियोजनमधून निधी नाही
शिक्षण विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या विविध कामांना जिल्हा नियोजन समितीमधून पालकमंत्र्यांनी अद्याप निधी मंजूर केला नसल्याची माहिती सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांनी दिली. यापुढे २० पटसंख्या असलेल्या शाळांना शिक्षक मिळणार नसल्याचे संकेत वरिष्ठ स्तरावरून मिळत आहेत. मात्र याबाबत कोणतेही लेखी आदेश नाहीत. तसेच यापुढे २०४२ संख्या असलेल्या शाळांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता रत्नाकर धाकोरकर यांनी बोलताना व्यक्त केली.