रत्नागिरीत ४३६ कुटुंब शौचालयाविना

प्रत्येक शौचालयासाठी शासनाकडून १७ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पालिकेच्या मालकीची काही शौचालये नादुरुस्त आहेत.

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरातील ४३६ कुटुंबांकडे स्वतंत्र शौचालये नाहीत. ही कुटुंब सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. त्यापैकी १७२ कुटुंबांकडून स्वतंत्र शौचालय बांधकामाकरिता परवानगी मागणारे अर्ज पालिकेकडे आले असून, त्यांना परवानगी दिली जाणार आहे. या सर्वच कुटुंबांना शौचालये उभारण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची माहिती रत्नागिरी पालिकेचे मुख्याधिकारी एम. बी. खोडके यांनी दिली. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायती हागणदारी मुक्त करण्यासाठी जोरदार मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत दोन्ही जिल्ह्यातील या सार्वजनिक संस्थांचे मुख्याधिकारी व या योजनेचे सचिव यांच्या उपस्थितीत रत्नागिरी येथे गुरुवारी बैठक घेण्यात आली. त्यात शासनाचे योजना सचिव सुधाकर बोबडे यांनी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. या बैठकीला रत्नागिरी पालिकेचे मुख्याधिकारी खोडके हे उपस्थित होते. शहराचा काही भाग हा किनारपट्टी भागालगत आहे. मात्र, या भागासह शहरातील सर्वच भागात पालिकेने उभारलेली ३६१ सार्वजनिक शौचालये आहेत. असे असतानाही किनाऱ्यावर घाण करण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत. त्याबाबत प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जात आहे. शहरातील ज्या ४३६ कुटुंबांना स्वतंत्र शौचालये उभारण्याची परवानगी दिली जाणार आहे, त्यांना प्रत्येक शौचालयासाठी शासनाकडून १७ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पालिकेच्या मालकीची काही शौचालये नादुरुस्त आहेत. या सर्वच शौचालयांची पाहणी आपण शुक्रवारपासून सुरू केली असून, काही शौचालयांच्या दुरुस्तीबाबतची अंदाजपत्रकेही तयार करण्यात आल्याचेही खोडके यांनी सांगितले. शहरातील ज्या ज्या शौचालयांची दुरुस्ती आवश्यक आहे तेथे लवकरात लवकर दुरूस्ती केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)



रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हा गांधी जयंतीपूर्वी स्वच्छ व हागणदारीमुक्त करण्यासाठी शासकीय स्तरावर जोरदार मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठीच रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपंचायती व पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी रत्नागिरी येथे गुरुवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु दोन्ही जिल्ह्यातील शौचालयांची संख्या, अपूर्ण कामे पाहता ही घोषणा गांधी जयंतीपूर्वी होईल काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.


शहरातील काही झोपडपट्टी भागात शौचालयांची समस्या बिकट आहे. त्याठिकाणी झोपडीवासीयांची स्वत:ची जागा नसल्याने त्यांना शौचालये उभारता आली नाहीत. त्यामुळे अशा ठिकाणीही शासकीय योजनेतून शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. साळवी स्टॉप येथील झोपडपट्टीवासीयांची स्वत:ची जमीन नसल्याने त्याठिकाणी या लोकांसाठी नगर पालिका ८ सीटचे शौचालय उभारून झोपडपट्टीवासीयांची गैरसोय दूर करणार आहे.