मिरकरवाड्यातील ३५ झोपड्या केल्या उदध्वस्त

बेकायदा झोपड्या शासनाच्या सागरी अधिनियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) असून तटरक्षक दलासाठी वापरात येणाऱ्या जागेत असल्याचा शासनाचा दावा आहे

रत्नागिरी : शहरातील मिरकरवाडा व भगवतीबंदर यांच्यादरम्यान किल्ल्याच्या पायथ्याजवळच पठाणवाडी येथे असलेल्या सुमारे ३५ अनधिकृत झोपड्यांवर आज जिल्हा प्रशासनाने जे.सी.बी. फिरविला. या बेकायदा झोपड्या शासनाच्या सागरी अधिनियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) असून तटरक्षक दलासाठी वापरात येणाऱ्या जागेत असल्याचा शासनाचा दावा आहे. मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात या झोपड्या आज (मंगळवार) सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास तोडण्यात आल्या.
या कारवाईसाठी बेकायदा या झोपडपट्टीधारकांना ४८ तासांची झोपड्या हटविण्याची नोटीस तहसीलदारांनी दिली होती. अनेक ठिकाणी नोटीस चिकटविण्यात आली होती. त्यानंतर आज सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास जिल्हा प्रशासन व नगरपरिषद यांनी या झोपड्यांवर जेसीबी फिरवून झोपड्या उदध्वस्त केल्या. त्यावेळी झोपडीधारकांनी मोठी गर्दी केली होती. काही झोेपडीधारक संतप्त झाले होते. कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस कुमक त्याठिकाणी बोलावण्यात आली होती. परिणामी पठाणवाडी झोपडपट्टी परिसराला पोलीस छावणीचे रुप आले होते.
गेल्या काही वर्षात याठिकाणी असलेल्या झोपड्या वारंवार तोडण्यात आल्या होत्या. मात्र पुन्हा तेथे झोपड्या उभ्या राहिल्या. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून झोपड्या तोडणे व पुन्हा उभारल्या जाणे हा प्रकार येथे सर्रास सुरू आहे. त्यामुळे आज जरी या झोपड्या तोडण्यात आल्या असल्या तरी काही दिवसात पुन्हा त्या उभ्या राहतील, अशी चर्चा सुरू होती. या कारवाईच्यावेळी रत्नागिरीचे तहसीलदर मारुती कांबळे हे हजर होते. ज्यांच्या झोपड्या बेकायदा म्हणून तोडल्या गेल्या त्या झोपडीवासियांतून संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत होत्या. झोपड्या हटविण्याआधी तीनवेळा नोटीस दिली जाते. येथे मात्र ४८ तासांची नोटीस देण्यात आली. हा कुठला कायदा आहे, असा सवाल हे झोपडीवासीय करीत होते. तसेच ही जागा पुळणीची असून सीआरझेडमध्ये आहे. त्यामुळे या जागेवर शासकीय बांधकाम कसे होऊ शकते, असा सवालही करण्यात येत होता. (प्रतिनिधी)



जागेच्या सातबारावर बंदर खाते मालक
भगवती बंदराशेजारी पुळणीने भरलेल्या या जागेचा सातबारा बंदर खात्याच्या नावावर आहे. त्यामुळे ही जागा महसूलची कशी, असा सवालही निर्माण झाला आहे. या जागेची मालकी असलेल्यांनाच या जागेच्या कब्जाचा अधिकार असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा वाद चिघळणार का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.