१५0 कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा नियोजन; वीस कोटी रुपयांचा जादा निधी

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी ८०.४ कोटी, १३० कोटी आणि १५० कोटी असे तीन आराखडे बनवून, ते आयुक्तांच्या मान्यतेने शासनास सादर करण्यात आले होते. यातील १५० कोटींच्या विकास आराखड्यास शासनाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. यामुळे चालू सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापेक्षा २0 कोटी रुपयांचा जादा निधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास मिळणार आहे.
जिल्हा नियोजनची वार्षिक आराखडा बैठक १९ जानेवारीला होणार होती. या सभेत चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचा आढावा व पुढील वर्षाच्या आराखड्यास मंजुरी घेण्यात येणार होती. मात्र १२ जानेवारीला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे ही सभा रद्द करण्यात आली होती. दरम्यान, शासनाच्या सुचनेनुसार सिंधुदुर्गासाठी ८0 कोटी ४ लाख, चालू सन २०१६-१७ नुसार १३0 कोटी आणि १५० कोटी असे आराखडे बनविण्यात आले होते.
कोकण आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्या मान्यतेने हे आराखडे शासनास सादर केले होते. त्यानंतर मंगळवार २८ फेब्रुवारीला वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या सभेत आगामी २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाच्या १५० कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यास सिंधुदुर्गात होणाऱ्या सभेत कार्योत्तर मंजुरी घेण्यात येणार आहे.
या बैठकीस खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, नियोजन अधिकारी हरिबा थोरात व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेचा १३0 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला होता. त्यापैकी आतापर्यंत ६३ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी म्हणजेच ४९ टक्के एवढा निधी विविध विकासकामांवर खर्च करण्यात आला आहे. तर १०० टक्केही निधी वितरित करण्यात आला आहे. हा उर्वरित सर्व निधी मार्च अखेरपर्यंत १00 टक्के खर्च होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. (प्रतिनिधी)

नवनिर्वाचित सदस्यांच्या उपस्थितीत होणार नियोजनची सभा
जिल्हा परिषद निवडणुकांमधून निवडून आलेल्या ५० सदस्यांमधून २२ सदस्य जिल्हा नियोजन सभागृहात नव्याने घेण्यात येणार आहेत. यासाठीची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच जिल्हा नियोजनची सभा होणार आहे.