झेडपीत अधिकाऱ्यांचा डोळा अजूनही लोण्याच्या गोळ्यावर

प्रशासनातील खाबुगिरी उघडकीस : सामान्यांना नाडणाऱ्यांची ‘दुकाने’ बंद होतायत

सागर गुजर / सातारा
प्रशासनात काम करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून तळातल्या शिपायापर्यंत पैसा खाणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, या वृत्तीने खाबुगिरी सुरू आहे. लोण्याचा गोळा चिखलात का पडलेला असेना, तो उचलायची स्वार्थी वृत्ती ज्याच्याकडे असते, तोच प्रशासकीय कर्मचारी सामान्यांना नाडून त्यांच्याकडून पैसे उकळत आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेतील यांत्रिक विभागाचा उपविभागाचा शाखा अभियंता सतीश नामदेव वरुडे याला पाच हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी रंगेहाथ पकडले. वरुडे याने ६० वर्षांच्या वृद्धाकडून बोअरवेल नुकसानभरपाई प्रकरणाचा पाहणी अहवाल उपअभियंता, कण्हेर कालवा उपविभाग क्र. ११, नागठाणे येथे पाठविण्यासाठी संबंधितांकडे सात हजारांची मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांकडे झाडाला पैसे येतात, या अविर्भावात अशा प्रकारे पैशांची मागणी होते. अनेकदा शेतकरी हात दगडाखाली आहेत, म्हणून गप्प बसतो, अथवा अज्ञानामुळे या अधिकाऱ्यांच्या मागणीला बळी पडतो; मात्र या शेतकऱ्याने दिलेरपणा दाखवत लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल करून या उपअभियंत्याला गजाआड धाडले.
वीज विभागातील अनेक तक्रारी कायम येत असतात. अनेक वर्षांपासून पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना शेतीपंपाची वीज मिळत नाही. एक-दोन महिने नव्हे, तर दीड-दोन वर्षे शेतकऱ्यांना यासाठी रखडपट्टी करावी लागत आहे. याउलट नंतर आलेले प्रस्ताव मंजूर होऊन त्यांच्या शेतात पाणी खळाळते. यामागचे गौडबंगाल नेमके काय? हे पाहण्याचीही वेळ आली आहे.
त्यातच विविध प्रकरणांमध्ये ‘ना हरकत’ दाखला मिळण्यासाठी नागरिकांची धावपळ होत असते. या ‘ना हरकत’चा प्रकार सामान्यांना नाडण्यासाठीच असतो काय?, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून, कृषीविभाग, वीजविभाग, जिल्हा परिषद, आरोग्य खाते, पाटबंधारे खाते, पुनर्वसन खाते अशा अनेक खात्यांमध्ये खाबुगिरीसाठी ‘ना हरकत’ हा प्रकार एकदाचा हद्दपार करावा, अशी मागणी काकुळतीला आलेले तक्रारदार नेहमी करत असतात. नव्या सरकारने सामान्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी काही ऐतिहासिक निर्णय घेतलेत, हेही पाहायला मिळत नाही. सरकार बदलले तरी प्रशासन तेच आहे, यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पारदर्शकपणे आणि तळमळीने राजकीय मंडळींनी हालचाली करायला हव्यात, पाठीशी घातले गेल्यास संबंधित अधिकारी सामान्य मतदारालाच त्रासदायक ठरतात, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
वीज विभागातही अनेक तक्रारी
शेतीपंपाचे कनेक्शन मिळावे, यासाठी वर्षाेन्वर्षे वाट पाहावी लागते. आपला नंबर कधी येईल, यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. मात्र, तरीही पदरी निराशाच पडते. याउलट नंतर आलेले अर्ज मंजूर होऊन त्यांच्या शेतात पाणी खळखळते, यामागचे गौडबंगाल नेमके काय, याचं कोडं मात्र शेतकऱ्यांना उलगडत नाही.
पारदर्शकता गरजेची
नव्या सरकारने काही ऐतिहासिक निर्णय घेतले असले तरी प्रशासकीय पातळीवर त्याची अंमलबजावणी होतेय की नाही, याबाबत जाणीवपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे आहे. लोकांच्या समस्यांबाबत दुर्लक्ष होत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.