विजयाचा उन्माद.. पराजयाचा सुडाग्नी !

बॅँकेची प्रतिष्ठा टिकवा : ‘जयाभाव’च्या खांद्यावर बंदूक ठेवणारे न लढताच युध्द जिंकले..

सातारा : बँकेच्या एका संचालकाला केवळ इतिवृत्त अन् सभेच्या नोटिसा व्यवस्थित मिळत नाहीत, या कारणावरून अवघा जिल्हा तब्बल ७६ तास ‘उपोषण’ नामक घटनेच्या दावणीला बांधला गेलेला. सुरुवातीला एका आमदाराला अत्यंत किरकोळीत काढू पाहणारी ‘बलाढ्य’ नेतेमंडळीही अखेर सपशेल झुकलेली. यामुळं ‘आपण चमत्कार घडविला?’ या मानसिकतेत ‘जयाभाव’च्या आंदोलनकर्त्यांनी ‘विजयाचा उन्माद’ करण्याची गरज नाही की, ‘चॅलेंज देणाऱ्यांना संपवा !’ असा ‘पराभवाचा सुडाग्नी’ही सत्ताधाऱ्यांनी धगधगत ठेवण्याची गरज नाही. नेत्यांच्या साठमारीत एक चांगली संस्था कामी येऊ नये, हीच तमाम सातारकरांची इच्छा; कारण ही बँक ना ‘गोरें’ची आहे, ना कोण्या ‘राजें’ची. ही तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची आहे!‘मनी, मसल अन् मॅन’ या तीन ‘एम’ पॉवरवर जिल्ह््यात नेहमीच धुरळा उडवून लावणाऱ्या नेत्यांपैकी एक म्हणजे ‘जयाभाव’. आजपर्यंत नेहमीच ‘लाखो अन् कोट्यवधीं’च्या शब्दात रमणाऱ्या या ‘जयाभाव’ना चार दिवसांपूर्वी चक्क ‘हजारे’ बनण्याची हुक्की आली. होय. ‘अण्णा हजारें’ सारखंच कार्यकर्त्यांनाही ‘मी जयाभाव समर्थक’ टोप्या चढवून ‘डीसीसी ’समोर ते उपोषणाला बसले. ‘डोक्यावर टोपी’ अन् ‘गळ्यात मफलर’ अशा ‘केजरीवाल’ स्टाईलनं ‘जयाभाव’ची दाढी वाढू लागली. मात्र, सत्ताधारी मंडळी उपोषणाच्या मंडपाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असली तरी प्रशासन मात्र संकटात सापडलेलं. कारण ‘राष्ट्रवादी’च्या विरोधात उपोषण करणाऱ्या ‘काँग्रेस’च्या आमदाराला जर चुकून काही झालं असतं तर ‘भाजप-सेना’सरकारमधील अधिकाऱ्यांची पुरती वाट लागली असती. ‘वातावरणनिर्मिती’ अन् समोरच्यांवर ‘दबाव’ या दोन पॉइंटवर ‘जयाभाव’नी उपोषणाच्या ‘इव्हेंट’चं मॅनेजमेंट खूप छान राबविलेलं. कोणत्या कार्यकर्त्याला ‘कधी अन् कुठून साताऱ्यात आणायचं,’ याचं नियोजनही ग्रेट होतं. तसंच काही नेत्यांनाही या आंदोलनात उतरविण्याचं त्यांचं ‘टायमिंग’ही परफेक्ट होतं. मात्र, याचवेळी आपण आपल्या तालुक्यातला नेहमीचा राजकीय कलगीतुरा रंगवत नसून लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत अशा एका आर्थिक बँकेच्या प्रतिमेचा ‘बभ्रा’ही करतोय, याची जाणीवही ठेवणं गरजेचं होतं. उपोषण सोडतानाही त्यांनी भविष्यातल्या आंदोलनाची भीती दाखविण्याचा आततायीपणा का केला, अशीही शंका अनेकांनी व्यक्त केली, ती यामुळेच. ९९ टक्के समाजकारण असणाऱ्या बँकेला राजकारणाचा अड्डा न बनविण्याची काळजीही त्यांना यापुढं घ्यावीच लागणार; कारण सांगली अन् कोल्हापूर जिल्हा बँकांसारखा प्रसंग इथंही यायला वेळ लागणार नाही. खरंतर, यात ‘जयाभाव’ही दोषी नाहीत; कारण सहकारातली सत्ता काबीज करण्याची ‘ट्रीक’ त्यांना सापडलीय; परंतु संस्था टिकविण्याचं ‘कसब’ अद्याप त्यांना गवसलेलं नाही.