पांढरेपाणीला आशेचा किरण दिसणार की नाही?

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प : परिसरातील गावांचे पुनर्वसन; पांढरेपाणीकडे मात्र अजूनही दुर्लक्ष

पाटण : दिवस असो की रात्र, कधीही जंगली प्राणी घरात घुसतात. अशा भयावह स्थितीत जीवन जगणाऱ्या पांढरेपाणी या पाटण तालुक्यातील गावाचा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा (कोअर) क्षेत्रात समावेश आहे. या गावालगतच्या मळे-कोळणे, पाथरपूंज आदी गावांचे नुकतेच पुनर्वसन म्हणून घोषित झाल्याचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी जाहीर केले. मात्र आमदारांना शंभर टक्के मतदान करणाऱ्या पांढरेपाणीकरांचा विचार होईल, असे दिसत नाही. मग त्यांच्यासाठी आशेचा किरण कधी उजाडणार? असा सवाल व्यक्त होत आहे.चांदोली अभयारण्यापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर पांढरेपाणी ही वस्ती वसलेली आहे. या गावातील लोकांची उभी हयात जंगलातील प्राण्यांचा सामना करण्यात गेली. १९८५ दरम्यान पांढरेपाणी गावालगतची गावे उठविण्यात आली आणि अभयारण्य करण्यात आले. त्यावेळी पांढरेपाणीकरांची कुणी गांभीर्याने दखल घेतली नाही. तेव्हापासून आजपर्यंत चांदोली अभयारण्यातील वन्यप्राण्यांचा जीवघेणा त्रास हे लोक सहन करत आहेत. अनेकजण दगावले तर शेकडो मेंढ्या व पाळीव जनावरे जिवाला मुकली. त्यानंतर या गावच्या शेजारील मळे-कोळणे, पाथंरपूंज या गावांचे पुनर्वसन करण्याच्या घोषणा झाल्या. त्यामुळे आता तर पांढरेपाणीकरांच्या मानगुटीवरील फास अधिकच आवळला गेला आहे. एकटे गाव आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील प्राण्यांच्या तावडीत सापडले आहे. या गावाला कुणी वाली दिसत नाही. विभागातील लोकप्रतिनिधी पांढरेपाणी गावच्या पुनर्वसनाबाबत कधी चकार शब्द काढताना दिसले नाहीत. त्यामुळे भविष्यकाळात पांढरेपाणी गावातील जनतेचे काय हाल होणार, हे कोण जाणे? (प्रतिनिधी)
पांढरेपाणी गावाचे पुनर्वसन करावेच लागणार आहे. हे तालुक्याच्या आजी-माजी आमदारांना चांगलेच ठाऊक आहे. वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा पांढरेपाणीकर कसे जीवन जगतात, हे अगदी जवळून पाहतात. अनेक वर्षांपासूनची आमची पुनर्वसन करा, अशी मागणी आहे. मात्र याची दखल का घेतली जात नाही? हेच समजून येत नाही.
-रामचंद्र शेळके
माजी ग्रामपंचायत सदस्य, पांढरेपाणी

प्रत्यक्ष गावात जा, म्हणजे समजेल...
पांढरेपाणी गावात प्रत्यक्ष जाऊन तेथील लोकांच्या भावना ऐकून घेतल्या तर आणि जंगलाचा वेढा गावाला कसा पडला आहे, हे दिसेल. त्याहीपुढे जाऊन फक्त एकच रात्र त्या लोकांबरोबर सहवास करायचा तरंच शासनाच्या अधिकाऱ्यांना व लोकप्रतिनिधींना व्यथा कळतील.