‘परीक्षा अनिवार्य’चा निर्णय झाल्यास स्वागत!

शिक्षणक्षेत्रातून दूर : अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषद राबविणार विशेष मोहीम

सातारा : शिक्षण हक्क कायद्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याची असलेली तरतूद बदलण्याची मागणी महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांनी केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत केली. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरसकट ढकलपास करण्याचे धोरण बदलण्यात यावे, अशी मागणीही राज्याच्या शिक्षण खात्याने केली होती. त्यानुसार परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढच होणार आहे, त्यामुळे स्वागतच असेल, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २०१० मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानुसार पहिलीपासून आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ श्रेणी देण्याची तरतूद केली होती. त्यामुळे किमान आठवीपर्यंत नापास होण्याची शक्यताच नसल्याने त्याचा विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे. अशी मुलं दहावीला नापास होतात, असे मत काही शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत काही राज्यांच्या राज्यमंत्र्यांनी विद्यमान धोरणाला विरोध केला आहे. या कायद्यात बदल झाल्यावर पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यास सुरुवात केल्यावर एक-दोन विषयांत एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास शिक्षकांनी त्याची त्या विषयांची तयारी करुन घ्यावी व त्याला पुढील वर्गात पाठवावे. मात्र, चार ते पाच विषयांत विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला पुढील वर्गात ढकलण्यात येणार नाही. त्याच्यातील गुण, कल ओळखून त्याला त्या क्षेत्रात संधी देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे मुख्याध्यापक, पालकांमधून स्वागत केले असले तरी काहींच्या मते आहे. ही पद्धत विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता वाढीस पोषकच आहे, असे शिक्षकांना वाटते. हसत खेळत शिक्षण पद्धतीचा अवलंब अनेक वर्षांपूर्वीपासून करत असल्याचे अनेकांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. (प्रतिनिधी)

फेरअध्यापनावर भर देणार : कुळाल
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २०१०पासून पहिली ते आठवीच्या परीक्षा घेतल्या जात नाहीत. विद्यार्थी ज्या विषयात मागे पडत असतील त्या विषयाची पुन्हा पुन्हा तयारी करुन घेतली जाणार आहे. फेरअध्यापन केले जाणार आहे. परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास त्या शिक्षण संस्थांना घ्याव्याच लागणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) देवीदास कुळाल यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
विद्यार्थ्याला पहिली ते आठवीपर्यंत नापासच करायचे नाही. या कायद्यामुळे पालक व विद्यार्थी दोघांच्यातही उदासिनता दिसून येते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार तर मिळालाच पाहिजे. परंतु त्यांच्या बौद्धिकतेची परिक्षा घेवुन त्याची गुणवत्ता ठरविली पाहिजी. त्यासाठी शासनाच्या या कायद्याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
- महादेव देशमाने, मुख्याध्यापक, जि. प. शाळा म्हारूगडेवाडी,कऱ्हाड

सातत्यपूर्ण सर्वकश मुल्यमापन या पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, भावनिक व बौध्दीक विकास किती झाला हे कळते. विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास घडवून आणण्यास ही प्रक्रिया उपयुक्त आहे. या प्रक्रियेचे महत्त्व पालकांना पाटवून द्यावे लागले.
- अनिल सपकाळ, मुख्याध्यापक,
बापुसाहेब शिंदे विद्यालय, चिखली, ता. वाई
शिक्षणाचा अधिकार २००९ या कायद्यामुळे मुले इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत नापासच होत नाहीत. पण त्याचा परिणाम अद्यापनावरतीही होत आहे. वर्गात बसणारे अन् न बसणारे दोघेही पास होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या बौद्धीकतेलाही वाव मिळत नाही. त्यामुळे या कायद्याचा फेर विचार व्हावा.
- अर्जुन कोळी,
मुख्याध्यापक, कऱ्हाड नगरपालिका, शाळा क्र. ३