धरणातील हक्काच्या पाण्याचा एक थेंबही सोडू देणार नाही

भारत पाटणकर : २२ एप्रिल रोजी अनोखे आंदोलन करण्याचा इशारा

सातारा : ‘कारखानदार, बड्या शेतकऱ्यांसाठी धरणातील पाणी सोडून दुष्काळग्रस्त व धरणग्रस्तांना वंचित ठेवण्याचा डाव आता चालू देणार नाही. येत्या काही दिवसांत धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत शासनाने निर्णय घेतला नाही, तर दि. २२ एप्रिल रोजी कुठल्याही धरणातील पाणी सोडू देणार नाही,’ असा इशारा धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
तसेच याचदिवशी पाच जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांपुढे आंदोलन सुरू ठेवून धरणांवर तसेच अभयारण्यांच्या प्रवेशाद्वारापुढे आंदोलन छेडणार असल्याचेही डॉ. पाटणकर यांनी या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण करावे, पुनर्वसित जमिनींचे पूर्णपणे वाटप करण्यात यावे, पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे, आदी मागण्यांसाठी धरणग्रस्त काही दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आंदोलनाला बसले आहेत.
साताऱ्याप्रमाणेच सोलापूर, सांगली, रायगड, लातूर, औरंगाबाद याठिकाणीही आंदोलन सुरू आहे. डॉ. पाटणकर यांनी गुरुवारी विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांची भेट घेऊन विविध प्रश्नांवर सुमारे अडीच तास चर्चा केली.
तसेच पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी तेथील ठिय्या आंदोलनाला बसलेल्या धरणग्रस्तांची भेट घेऊन लवकर मार्ग काढण्याचा शब्द दिला आहे.
सोलापूर येथे आमदार भारत भालके, बबनराव शिंदे यांनीही धरणग्रस्तांशी चर्चा केली. शासन आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परदेश दौऱ्यावर आहेत. ते दि. १८ एप्रिल रोजी येत आहेत. त्यानंतर बैठकीचा दिवस ठरविण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत आम्ही शांत राहणार नाही. आम्हाला पूर्वीच्या सरकारनेही आश्वासने देऊन फसविले आहे. आता आम्ही भूलथापांना फसणार नाही. २२ चे आंदोलन तीव्रतेने केले जाईल.’ (प्रतिनिधी)


आंदोलन स्थगित केल्यास चुकीचा संदेश जाईल...
डॉ. पाटणकर यांनी याबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बैठक लावण्याचे आश्वासन सोमवारी धरणग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. त्यांनी दूरध्वनीवरून त्याबाबत चर्चा केली. तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याची सूचना केली होती; पण निर्णय न होता आंदोलन स्थगित केल्यास चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होत असतानाही आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे आम्ही त्यांना स्पष्ट केले आहे.